कुसाट विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ सिंडिकेट सदस्य केरल हाईकोर्ट पहुंचे
चार कर्मचारियों को बहाल करने की मांग के साथ 35 दिनों से चल रही हड़ताल को चुनौती दी गई
By Capital Kranti desk, Gandhinagar · Editor: Parth Thakkar
12 November 2026, 2:25 am · 1 min read
This story was written by AI from the sources listed below; every claim and number in it was checked against them before it went up. How we check
कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (कुसाट) के सिंडिकेट के छात्र प्रतिनिधि ने विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की 35 दिनों पुरानी हड़ताल के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में आवेदन किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित चार कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने की मांग को लेकर यह हड़ताल की जा रही है।
सिंडिकेट सदस्य कुरियन बिजुन ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करके हर दिन काम से छुट्टी ले रहे हैं, जिससे सैकड़ों छात्रों को कठिनाई हो रही है। ये छात्र अपने प्रमाण पत्रों और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए विश्वविद्यालय के संपर्क में आते हैं, लेकिन काम न होने के कारण उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है।
आवेदन में आगे बताया गया है कि आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। कुरियन बिजुन ने आरोप लगाया कि कुलपति और अन्य संबंधित अधिकारी इस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।
कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (कुसाट) भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान के लिए कार्यरत है।
સિંગાપોર ક્લાસિક સ્ક્વોશમાં ભારતીય ખેલાડી સૂરજ ચંદે ક્વાર્ટરફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો
ઓસ્ટ્રેલિયાના બેન્જામિન રેટક્લિફ સામે સીધા ગેમ્સમાં જીત મેળવી છઠ્ઠા સીડ સૂરજ ચંદે પ્રદર્શન કર્યું
Andhra Pradesh government and Vision Digital India sign agreement for AI training centres
These centres will be established in selected educational institutions of the state during the CII Partnership Summit held in Visakhapatnam
Real-time approvals for industrial investments to start in Andhra Pradesh within the next month
Chief Minister Chandrababu Naidu stated that the state government will now handle only 20 per cent of the approval process