बेलगावी में गन्ने के दामों को लेकर मैसूर के किसानों ने उठाए सवाल

कर्नाटक स्टेट शुगरकेन ग्रोअर्स एसोसिएशन ने बेलगावी जिले में घोषित गन्ने की कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, लोक निर्माण विभाग के मंत्री और बेलगावी जिले के प्रभारी मंत्री सतीश जरिहोली ने गन्ने की कीमत ₹3,600 प्रति टन घोषित की है, जो जिले की कुछ चीनी मिलों द्वारा दी जा रही कीमतों से कम है।

एसोसिएशन के अध्यक्ष कुरुबुर शांतकुमार ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बेलगावी की कुछ चीनी मिलों ने स्वेच्छा से गन्ने का भाव ₹4,000 प्रति टन घोषित किया है, लेकिन मंत्री जरिहोली ने इसे ₹3,600 प्रति टन पर तय कर दिया है। उन्होंने इस कदम को किसानों के हितों के खिलाफ और किसान आंदोलन को गुमराह करने का प्रयास बताया।

एसोसिएशन ने राज्य सरकार से रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्टेट एडवाइजरी प्राइस (SAP) लागू करने का अनुरोध किया है। यह रिपोर्ट सिफारिश करती है कि चीनी मिलों को उप-उत्पादों (by-products) से होने वाली आय का एक हिस्सा किसानों के साथ साझा करना चाहिए। इसके अलावा, एसोसिएशन ने फेयर एंड रेमुनेरेटिव प्राइस (FRP) में संशोधन की भी मांग की है, विशेष रूप से कावेरी बेल्ट के गन्ना किसानों के लिए।

किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन के दौरान चीनी और कपड़ा मंत्री रुद्रप्पा लामानी से मुलाकात की थी। उन्होंने SAP के कार्यान्वयन और FRP में संशोधन पर चर्चा करने के लिए 20 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री के साथ बैठक बुलाने का अनुरोध किया था।

शांतकुमार ने आगे आरोप लगाया कि मैसूर और मांड्या जिलों की कई चीनी मिलें किसानों को उचित मूल्य नहीं दे रही हैं। गन्ना काटने की लागत, परिवहन और मजदूरी के खर्चों को घटाने के बाद, मिलें किसानों को प्रति टन केवल ₹2,200 से ₹2,500 दे रही हैं। कावेरी बेल्ट में कम पैदावार को देखते हुए, भाव बढ़ाकर ₹4,000 से ₹4,500 प्रति टन करने की मांग की गई है। साथ ही, मिलों में गन्ने के वजन में होने वाली अनियमितताओं को रोकने के लिए कदम उठाने की भी मांग की गई है, जिसके संबंध में किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है।

किसानों ने गन्ना कटाई के दौरान मजदूरी की लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव पर भी चिंता व्यक्त की है। आरोप है कि कुछ चीनी मिलों ने जून में ₹500 की मजदूरी बढ़ाकर नवंबर में ₹1,000 कर दी है। मजदूरी लागत को विनियमित करने के लिए किसी पद्धति का न होने के कारण किसानों के शोषण का आरोप लगाया गया है। कुछ किसानों ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए जाने वाले ₹600 के सहायक मूल्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ₹1,000 प्रति टन अतिरिक्त सहायक मूल्य घोषित करने का अनुरोध किया है।

16 नवंबर को बेंगलुरु में एक सेमिनार आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के गन्ना किसान भाग लेंगे। इस सेमिनार में पंजाब, हरियाणा और गुजरात के किसान भी गन्ने की कीमतों और किसानों को मिलने वाले मुआवजे पर चर्चा करने के लिए भाग ले सकते हैं। एसोसिएशन ने सरकार से विधान परिषद में एक किसान को मनोनीत करने का भी अनुरोध किया है और इस संबंध में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है।

कर्नाटक स्टेट शुगरकेन ग्रोअर्स एसोसिएशन किसानों के हितों की रक्षा के लिए कार्यरत एक संगठन है। यह किसानों के अधिकारों और गन्ने की कीमतों के संदर्भ में सरकार के साथ निरंतर संवाद और आंदोलनों के माध्यम से कार्य करता है।