ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर, 2026 को ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंडों के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 11 मार्च, 2026 के अपने पिछले निर्णय की पुष्टि की है। इस निर्णय के माध्यम से 1993 के ऑफिस मेमोरेंडम को मान्यता दी गई है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर का दर्जा निर्धारित करने के लिए अभिभावकों के वेतन और कृषि से होने वाली आय को आय या संपत्ति की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा था। सरकार ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि 11 मार्च के फैसले का प्रभाव सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के लिए चयनित ओबीसी उम्मीदवारों के दावों पर कैसे पड़ेगा, इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिए जाएं। यह मुद्दा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों से सीधे जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो संवैधानिक मामलों और कानूनी विवादों की अंतिम व्याख्या के लिए जिम्मेदार है। अतीत में भी कोर्ट ने आरक्षण और सामाजिक न्याय से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जो देश की नीतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यह फैसला ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से दिया गया है।