साबरमती जेल सुरंग कांड मामले में मूल डिजिटल साक्ष्य पेश करने का कोर्ट का आदेश

अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल के वर्ष 2013 के सुरंग कांड मामले में सत्र न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। मामले की जांच के दौरान एकत्र किए गए डिजिटल साक्ष्यों और जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई चार्जशीट को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जेल में की गई फोटोग्राफी की सीडी अदालत में पेश की गई थी, लेकिन वह वर्तमान में खुल नहीं पा रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने अब मूल डिजिटल साक्ष्य पेश करने का आदेश दिया है।

संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर) की अर्जी मंजूर करते हुए अदालत ने फोटोग्राफी की सीडी, पेनड्राइव और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी)(4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र पेश करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने एक अन्य अर्जी भी मंजूर की है। जांच अधिकारी ने चार्जशीट में जिस व्यक्ति का नाम गवाह के रूप में नहीं दर्शाया था, उसे सरकारी पक्ष द्वारा गवाह के रूप में अदालत के समक्ष बुलाने की मांग की गई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

साबरमती जेल का यह सुरंग कांड 10 फरवरी 2013 को प्रकाश में आया था। वर्ष 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपियों को जेल की बैरक नंबर 4 में रखा गया था। इन कैदियों ने बगीचे में काम करने की गतिविधि की आड़ में मिट्टी निकालकर गुप्त रूप से सुरंग खोद दी थी। शुरुआत में जेल प्रशासन द्वारा सुरंग की लंबाई 18 से 26 फीट बताई गई थी, लेकिन क्राइम ब्रांच और अन्य एजेंसियों की जांच में इस सुरंग की लंबाई लगभग 213 से 214 फीट सामने आई थी। यह सुरंग जेल की बाहरी दीवार तक पहुँच गई थी। इस मामले में कुल 24 कैदियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।

वर्ष 2013 के इस मामले में कैदियों ने जेल से बाहर निकलने के लिए लंबी सुरंग खोदी थी, जो जांच में सामने आई थी।