सशस्त्र माओवादी खत्म हो चुके हैं लेकिन मानसिक नक्सली लोकतंत्र को निशाना बना रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश से सशस्त्र माओवादियों का अंत हो गया है, लेकिन अब 'मानसिक नक्सली' (dimagi Naxals) कई राजनीतिक दलों और संस्थानों में घुसपैठ कर देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे तत्वों को पहचानकर उन्हें पराजित किया जाना चाहिए और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ (CRPF) कैंप में सुरक्षाकर्मियों के साथ दिवाली मनाने के दौरान प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया। वे परंपरा के अनुसार त्योहार देश के बहादुर सैनिकों के साथ बिताने पहुंचे थे। इस अवसर पर वे सैन्य शैली की छलावरण (कैमफ्लाज) वर्दी और टोपी पहने हुए देखे गए। Business Standard की रिपोर्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री ने बताया कि सशस्त्र नक्सली जंगलों से गायब हो गए हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के समर्थक यानी मानसिक नक्सलियों ने विभिन्न संस्थानों पर कब्जा कर लिया है।

पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय लगभग 20 राज्यों के 230 से अधिक जिले वामपंथी अतिवाद से प्रभावित थे। सूर्यास्त के बाद वहां जीवन थम जाता था और हजारों गांव तथा करोड़ों लोग प्रभावित होते थे। हर साल लगभग 2,000 नक्सली हमले होते थे। उन्होंने आगे कहा कि यह भूमि हमारे बहादुर जवानों के खून से भीगी हुई थी, लेकिन महलों में रहने वाले किसी भी 'माननीय' व्यक्ति की आंखों से आंसू नहीं निकले और न ही किसी ने दुख व्यक्त किया। हमले लगभग हर दिन कहीं न कहीं होते थे।

मोदी ने आगे बताया कि 2004 से 2013 के दौरान, हर साल मारे गए नक्सलियों की संख्या से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे जाते थे। उस समय की सरकारों ने नक्सलवाद को एक असाध्य रोग मानकर उसे अनसुलझा छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी देश अपने दुश्मनों के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अपनाकर नहीं चल सकता। देश को आगे ले जाने के लिए दुश्मनों को दृढ़ निश्चय और सुव्यवस्थित रणनीति के साथ कुचलना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब उन्हें भारत माता की सेवा करने का अवसर मिला, तो देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव दूर हो गया था।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि 2014 के बाद सुरक्षा बलों की स्थिति और मनोबल में परिवर्तन आया है। पिछले एक वर्ष में, 47 वर्षों में पहली बार, ड्यूटी पर किसी भी सीआरपीएफ जवान की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने इसे देश की सही नीतियों और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जीत बताया। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ कड़े और अज्ञात निर्णय लिए गए हैं, जिससे नक्सलियों और अलगाववादियों के वित्तपोषण को बड़ा झटका लगा है।

प्रधानमंत्री के अनुसार, नकली मुद्रा के नेटवर्क को नष्ट करने से नक्सलियों की आर्थिक रीढ़ टूट गई है और उनकी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। परिणामस्वरूप हथियारों की आपूर्ति रुक गई है और नक्सलियों की भर्ती पर भी नियंत्रण आया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सरकारें जमीनी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों के हाथ बांध देती थीं और माओवादी हमलों के खिलाफ प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता नहीं देती थीं। इस वर्ष 31 मार्च को सरकार ने देश को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया था।

अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी प्रधानमंत्री ने 'मानसिक नक्सलियों' का उल्लेख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने में सफल रहा है, लेकिन उसकी विचारधारा के समर्थक हिंसा को बढ़ावा देने के अवसर तलाश रहे हैं।