सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार को ₹55,000 करोड़ की भूमि पर अधिकार दिया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर, 2026 को तेलंगाना सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य को ₹55,000 करोड़ से अधिक मूल्य की भूमि पर नियंत्रण दे दिया है। यह भूमि रंगारेड्डी जिले के सेरिलिंगमपल्ली मंडल के मियापुर गांव में फैली हुई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 550 एकड़ और 39 गुंटा है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस फैसले के साथ 32 साल लंबा कानूनी विवाद समाप्त हो गया है और 114 साल पुरानी इस गाथा का अंत हुआ है।

इस विवाद में शाही उपहारों, मध्यकालीन युद्धों, कानूनी जांच और संदिग्ध दस्तावेजों का एक लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो, 1724 से 1948 के दौरान मुगल साम्राज्य में दक्कन प्रांत के सूबेदार के रूप में हैदराबाद पर निज़ामों का शासन था। अबुल खैर खान के पुत्र अबुल फतेह खान को निज़ाम अली खान द्वारा जागीरें दी गई थीं, ताकि वे अपने घरेलू सैनिकों या रक्षक दल का रखरखाव कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर निज़ाम की सेवा में रह सकें।

इस भूमि का विवाद और इसके आसपास की घटनाएं एक सदी से अधिक पुरानी हैं। इस मामले में भूमि स्वामित्व के दस्तावेजों और ऐतिहासिक उपहारों को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, जो अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के साथ पूर्ण हुई है। इस निर्णय से तेलंगाना सरकार को मियापुर क्षेत्र की विशाल भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है।

भारत का सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता और सर्वोच्च अदालत है। यह सभी सिविल और आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में कार्य करता है। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली इस अदालत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम 37 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है। भारत के गणतंत्र बनने के दो दिन बाद, 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसने प्रिवी काउंसिल की ज्यूडिशियल कमेटी और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थान लिया था। यह 1958 से नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट भवन से कार्यरत है।