राज्य में मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार देगी VGF सहायता
पांच नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ₹1,091.11 करोड़ की सहायता देने के लिए तैयार
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
13 नवंबर 2026, सुबह 12:14 · 2 मिनट का पाठ
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स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया है कि केंद्र सरकार ने देश भर में मेडिकल कॉलेजों सहित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु VGF योजना पेश की है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से सवाल किया है कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार की मदद लेना जनविरोधी कैसे हो सकता है।
मंत्री सत्य कुमार यादव ने जगन मोहन रेड्डी को चार पन्नों के पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार के प्रस्तावों के आधार पर, केंद्र सरकार ने पांच मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से VGF सहायता देने के लिए सहमति दी है। ये पांच कॉलेज नरसिपट्टनम, अमलापुरम, पालाकोल्लू, बपटला और पेनुगोंडा में बनाए जाएंगे। इन पांच कॉलेजों की कुल निर्माण लागत ₹3,706.6 करोड़ है, जिसमें से केंद्र सरकार 30% यानी ₹1,091.11 करोड़ की VGF सहायता प्रदान करेगी।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब जगन मोहन रेड्डी ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन निजी कंपनियों को सौंपने के सरकार के निर्णय को एक घोटाला बताया था। इन आरोपों के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की वित्तीय स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता, निर्माण लागत और वार्षिक रखरखाव लागत को ध्यान में रखते हुए, एनडीए सरकार ने नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत चलाने का निर्णय लिया है।
मंत्री ने आगे कहा कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के पांच साल के कुप्रबंधन और त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण एनडीए सरकार को ₹10 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज विरासत में मिला है। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी से एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप लगाना बंद करने का अनुरोध किया।
पिछली वाईएसआरसीपी सरकार के नेता के रूप में जगन मोहन रेड्डी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की थी। वह वाईएसआरसीपी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्होंने राज्य में विभिन्न नीतियां लागू की थीं।
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