पन्नून मामले में अमेरिकी अदालत के समन का भारत ने कड़ा विरोध किया

आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून से जुड़े एक मामले में अमेरिकी अदालत द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल सहित कई भारतीय अधिकारियों को समन भेजे गए हैं। इस मामले पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह से 'मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण' बताया है।

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अमेरिका के इन आरोपों को निराधार बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। भारत ने इस संबंध में अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में बताया है कि पूरे मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायिक दस्तावेज भेजने की एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया होती है। इस संदर्भ में भारत का कहना है कि इस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। भारत इस बात से असहमत है कि इस मामले में भारतीय अधिकारियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया है।

यह विवाद तब खड़ा हुआ जब अमेरिकी अदालत ने इस मामले में भारतीय अधिकारियों को समन भेजकर उनकी उपस्थिति मांगी। इन समन में देश के उच्च स्तरीय अधिकारियों शामिल हैं। भारत सरकार ने इन आरोपों को न केवल दुर्भावनापूर्ण बल्कि पूरी तरह से निराधार बताया है।

भारत सरकार के इस रुख से स्पष्ट होता है कि वह इस मामले में शामिल आरोपों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में अपना पक्ष मजबूती से रखा है और अमेरिकी अदालत की कार्यवाही के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है।

गुरपतवंत सिंह पन्नून एक खालिस्तानी आतंकवादी है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके द्वारा किए गए मामलों और उसकी गतिविधियों के कारण भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।