वार्ड परिसीमन प्रक्रिया पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्टे, स्थानीय चुनावों पर असर

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वार्ड परिसीमन प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्थानीय स्वशासी निकायों की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने चुनाव रद्द नहीं किए हैं, बल्कि राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह पहले वार्ड परिसीमन प्रक्रिया से संबंधित विवाद का समाधान करे और उसके बाद ही चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी करे।

यह महत्वपूर्ण आदेश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अरुण रॉय मुखर्जी की खंडपीठ द्वारा दिया गया है। कोलकाता नगर निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कोलकाता के अलावा हावड़ा और कई अन्य नगर पालिकाओं में भी स्थानीय चुनावों का इंतजार है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन अदालत के इस हालिया फैसले से राजनीतिक गतिविधियों में बदलाव आया है।

कोलकाता नगर निगम अधिनियम के ढांचे के तहत, विशिष्ट कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय चुनाव आयोजित किए जाते हैं। हालांकि, सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में कानूनी बदलाव करके नई परिसीमन प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्रों के मानचित्रों में बदलाव किया गया है और वार्डों की कुल संख्या 144 से बढ़ाकर 209 कर दी गई है।

पूर्व सीपीएम पार्षद दीपू दास ने इस परिसीमन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। दीपू दास के आरोप के अनुसार, यह परिसीमन प्रक्रिया वास्तव में भाजपा की एक योजना है, जिसका उद्देश्य सीटों की संख्या बढ़ाकर सत्ता में आने की संभावनाओं को मजबूत करना है। दूसरी ओर, भाजपा सरकार का तर्क है कि वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है और लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए, वार्डों की संख्या बढ़ाना उचित है और इससे प्रशासन के लिए लोगों को उचित नागरिक सुविधाएं प्रदान करना आसान हो जाएगा।

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि सरकार उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फिर भी, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार परिसीमन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी क्योंकि यह राज्य के लोगों के हित में है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि चुनाव नहीं कराए गए, तो नागरिक सेवाओं के वितरण पर असर पड़ सकता है। विपक्षी दलों ने भी यह तर्क दिया है कि चुनावों के अभाव में प्रशासन, नागरिक सुविधाओं और नगर निगम की सेवाओं में व्यवधान आएगा।

राजनीतिक टिप्पणियों के अनुसार, अदालत का यह निर्णय सुवेंदु अधिकारी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि तृणमूल कांग्रेस के उन पार्षदों में, जिन्होंने पिछले चुनाव जीते थे या जो अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा में शामिल होने का झुकाव देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के कई लोगों का मानना है कि आगामी चुनाव जीतना कठिन होगा। सत्ता में बने रहने की इच्छा के कारण राजनीतिक बदलाव देखे जा रहे हैं और नेता तृणमूल कांग्रेस से भाजपा की ओर मुड़ते नजर आ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में नगर निगम के चुनाव लंबे समय से स्थगित हैं और परिसीमन प्रक्रिया में किए गए बदलावों ने इस पूरे राजनीतिक ढांचे को प्रभावित किया है। अब राज्य चुनाव आयोग को अदालत के आदेशानुसार परिसीमन विवाद का निपटारा करना होगा, जिस पर आगामी स्थानीय चुनावों की दिशा निर्भर करेगी।