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AI कंपनियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर विचार कर रही है ऑस्ट्रेलियाई सरकार

मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स पोर्टल हैक होने के बाद सरकार AI सुरक्षा के लिए कड़े कानून लाएगी

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

11 नवंबर 2026, सुबह 12:55 · 4 मिनट का पाठ

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फ़ाइल फोटो: एंथोनी अल्बनीज़
फ़ाइल फोटो: एंथोनी अल्बनीज़
फ़ाइल फोटो: एंथोनी अल्बनीज़ (फ़ोटो: Australian Government, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार आपराधिक अपराधों की एक नई श्रेणी बनाने की जांच कर रही है, जिसके तहत यदि AI कंपनियां अपने मॉडलों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने में विफल रहती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यदि यह कदम उठाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जो नुकसान रोकने के लिए उचित कदम न उठाने के कारण AI कंपनियों पर आपराधिक मामला चलाएगा।

ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय सितंबर में OpenAI द्वारा किए गए मेडिकेयर स्टैटिस्टिक्स पोर्टल के हैक की समीक्षा के बाद लिया गया है। सरकार इस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में टेक कंपनियों के लिए नए आपराधिक अपराधों के प्रावधान और एक AI सुरक्षा वॉचडॉग की स्थापना पर विचार कर रही है, जिसे भारी जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज़ ने पत्रकारों को बताया कि, "कानून को तेजी से बदलती दुनिया से आगे रहना चाहिए और कुछ मामलों में उसके साथ तालमेल बिठाना चाहिए।"

प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने कहा कि सरकार ने इस घटना की समीक्षा में दी गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन सिफारिशों में AI सुरक्षा में सुधार के लिए आपराधिक कानून में संशोधन के विकल्पों पर विचार करना शामिल है। इसमें मुख्य रूप से दो विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है: एक ऐसा अपराध जिसमें AI कंपनियां हानिकारक व्यवहार को रोकने में विफल रही हों और उचित कदम न उठाए हों, और दूसरा विकल्प AI सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड का है।

गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि OpenAI हैक घटना ने सरकार को आपराधिक जवाबदेही से संबंधित कानूनों को स्पष्ट करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने आगे कहा, "ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई यह तर्क दे कि उसे पता नहीं था कि कंप्यूटर लोड किया गया था।"

इस प्रस्ताव के संबंध में OpenAI के प्रवक्ता ने ABC को बताया कि कंपनी सरकार के प्रस्ताव की समीक्षा कर रही है। वहीं दूसरी ओर, गूगल, मेटा और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि उन्हें सरकार की इस प्रतिक्रिया के बारे में पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।

जब सितंबर में मेडिकेयर हैक के बारे में जानकारी दी गई थी, तब प्रधानमंत्री अल्बनीज़ ने कहा था कि सरकार तत्काल सलाह लेगी कि कोई अपराध हुआ है या नहीं और इस मामले को ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस (AFP) को सौंपा जाना चाहिए या नहीं। हालांकि, हाल ही में उन्होंने इस बात पर जवाब नहीं दिया कि OpenAI ने कोई अपराध किया है या नहीं। दूसरी ओर, AFP ने पिछले हफ्ते एक संसदीय जांच समिति को भेजे पत्र में बताया कि उन्हें अपराध की कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं मिली है और इस घटना के संबंध में कोई आपराधिक जांच या कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

मोनाश यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर माइकल डफी ने कहा कि AI द्वारा होने वाले नुकसान से लड़ने के लिए आपराधिक जवाबदेही और नागरिक उपचार दोनों महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम हानिकारक व्यवहार को रोकने में मदद करेंगे और नागरिक उपचारों के माध्यम से पीड़ितों को मुआवजा मिल सकेगा। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि सबूत जुटाने, यह तय करने कि क्या नुकसान का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और गलती साबित करने में कठिनाइयां आ सकती हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के इंडस्ट्री प्रोफेसर एड सेंटो ने कहा कि अन्य दंडों के साथ आपराधिक प्रावधान एक प्रभावी अवरोध साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रावधान अधिक उपयोगी होंगे और ये कदम सरकार को उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिक उपकरण देंगे जो अपनी सुरक्षा जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करती हैं। उम्मीद है कि सरकार साल के अंत तक अपने शेष AI मानक घोषित करेगी।

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