रिलायंस, ओएनजीसी और बीपी एक अरब डॉलर के गैस बुनियादी ढांचे पर कर रहे हैं विचार

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, देश की अग्रणी ऊर्जा कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) और बीपी एक अरब डॉलर के मूल्य की गैस बुनियादी ढांचा सुविधा के संयुक्त उपयोग के लिए विचार कर रही हैं। इस संबंध में तेल मंत्रालय द्वारा एक विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र यानी डीपवाटर क्षेत्रों से होने वाली गैस की खोज को व्यावसायिक रूप से अधिक सार्थक बनाना और कामकाज की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है।

इस साझा बुनियादी ढांचा योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य विकास के पीछे होने वाले खर्च में भारी कमी करना है। इस योजना के क्रियान्वयन से छोटे आकार की खोजों के लिए अलग से स्वतंत्र सुविधाएं खड़ी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। इसके अलावा, इससे समग्र परिचालन कार्यकुशलता और वाणिज्यिक सार्थकता में भी बड़ा सुधार देखने को मिलने की अपेक्षा की गई है। डीपवाटर क्षेत्रों में गैस की खोज करना और उसे बाहर निकालना बेहद खर्चीला और जटिल प्रक्रिया है, ऐसे में इस प्रकार का साझा मॉडल सभी संबंद्ध कंपनियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है।

इस पहल के हिस्से के रूप में तीनों दिग्गज कंपनियां मिलकर काम करने और संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करने की संभावनाओं को टटोल रही हैं। इस प्रस्तावित योजना के अंतर्गत, समुद्री क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का साझा करके उपयोग किया जाएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में बताए अनुसार, इस पूरी योजना का कुल अनुमान एक अरब डॉलर जितना है, जो ऊर्जा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े सहयोगात्मक प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। इससे न केवल खर्च घटेगा बल्कि देश में गैस के उत्पादन को गति देने में भी बड़ी मदद मिलेगी।

इस पूरे मामले पर कंपनियों और मंत्रालय के बीच चर्चाएं चल रही हैं और आगामी समय में इस संबंध में अधिक स्पष्टता सामने आएगी। डीपवाटर प्रोजेक्ट्स में जोखिम और खर्च का प्रमाण बहुत अधिक होता है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह साझा बुनियादी ढांचा मॉडल इंडस्ट्री के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।