राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्तियों को लेकर सरकार और राज्यपाल के बीच चर्चा जारी

उच्च शिक्षा मंत्री पी. विश्वनाथ के अनुसार, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित विवादों को सुलझाने और सहमति बनाने के लिए सरकार राज्यपाल के निरंतर संपर्क में है। The Hindu की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि कुलपतियों की नियुक्ति का मुद्दा वर्तमान में कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ है, फिर भी सरकार मतभेदों को दूर करने और आम सहमति तक पहुंचने के लिए राज्यपाल के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

मद्रास विश्वविद्यालय में तमिलनाडु उर्दू अकादमी द्वारा आयोजित नेशनल एजुकेशन एंड उर्दू डे सेलिब्रेशन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री विश्वनाथ ने कहा कि इस मामले में न केवल वे, बल्कि स्कूल शिक्षा मंत्री और तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने भी राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्य संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा की है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले सप्ताह ही स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन, माननीय अध्यक्ष और वे स्वयं राज्यपाल से मिले थे। वर्तमान में परामर्श चल रहे हैं और कुछ समझौतों पर सहमति बन रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब मामले को अंतिम रूप मिल जाएगा तो वे खुलकर बात कर सकेंगे और वे एक सप्ताह में फिर से राज्यपाल से मिलेंगे।

कुलपतियों की नियुक्ति के प्रश्न से निपटने के लिए, अंतरिम व्यवस्था के रूप में अल्लागप्पा, अन्नामलाई और मनोनामियम सुंदरनार विश्वविद्यालयों में वरिष्ठ प्रोफेसरों को कार्यवाहक कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि चांसलर, मुख्यमंत्री और प्रो-चांसलर तीनों इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं।

वर्तमान सरकार के पहले छह महीनों के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि उनके विभाग ने लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए कदम उठाए हैं, जैसे कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों के लिए करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) का विस्तार करना। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले पांच वर्षों में शिक्षकों ने इस संबंध में कम से कम 52 बार विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके अलावा, सरकार ने अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की है और कॉलेज के छात्रों के लिए ₹2,000 करोड़ की लागत से मुफ्त लैपटॉप योजना लागू करने की घोषणा भी की है।

इस कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने 30 वर्षों तक उर्दू माध्यम के स्कूलों में सेवा देने वाले 23 शिक्षकों, 10 उर्दू कवियों और लेखकों के साथ-साथ 19 कॉलेजों और 39 स्कूलों के 627 छात्रों को पुरस्कार और इनाम दिए, जिन्होंने निबंध लेखन, वक्तृत्व और कविता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की थी। उन्होंने उर्दू शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र की मांग मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सांसद के. नवास कानी, पूर्व विधायक और IUML के राज्य महासचिव के.ए.एम. मोहम्मद अबू बकर, मद्रास विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार रीटा जॉन और कुलपति संयोजक समिति के सदस्य एस. आर्मस्ट्रांग उपस्थित थे।

तमिलनाडु में उच्च शिक्षा विभाग राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के संचालन और शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। यह विभाग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न नीतियां बनाने का काम करता है।