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आयुष्मान योजना के तहत 112 बीमारियों का इलाज अब केवल सरकारी अस्पतालों में मिलेगा

निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा बंद हो सकती है, राज्यों के पास अंतिम निर्णय लेने का अधिकार

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

13 नवंबर 2026, सुबह 11:14 · 3 मिनट का पाठ

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ફાઇલ ફોટો: આયુષ્માન ભારત લોગો
ફાઇલ ફોટો: આયુષ્માન ભારત લોગો
ફાઇલ ફોટો: આયુષ્માન ભારત લોગો (फ़ोटो: Prime Minister's Office, GODL-India, Wikimedia Commons)

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत कुछ विशिष्ट बीमारियों के इलाज के नियमों में बदलाव किया जा सकता है, जिसके कारण 112 प्रकार की बीमारियों के पैकेज अब केवल सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है, जैसा कि टीवी9 गुजराती की रिपोर्ट में बताया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा इस संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं। अब तक 23 उपचार पैकेज सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित रखे गए थे, लेकिन अब उनमें 89 और पैकेज जोड़ने की योजना है। इस नई सूची को 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में लागू किया जाएगा। इसके लिए राज्यों को 1 दिसंबर 2026 तक आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इन 112 पैकेजों में स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, मानसिक रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डियों से संबंधित बीमारियां, कान-नाक-गला और आंखों के रोग शामिल हैं। इन उपचारों के लिए लाभार्थियों को ₹5 लाख तक का कवर मिल सकता है। यदि इस निर्णय को लागू किया जाता है, तो इन संबंधित पैकेजों के तहत निजी अस्पतालों में मिलने वाली मुफ्त इलाज की सुविधा बंद हो सकती है।

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में उपचार सुविधाओं को बढ़ाना और निजी अस्पतालों पर होने वाले सरकारी खर्च को नियंत्रित करना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक मरीज सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ही इलाज कराएं। इसके लिए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों, ऑपरेशन थिएटर और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता की जांच भी की जा रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश द्वारा भेजे गए पत्र के अनुसार, इस व्यवस्था को लागू करना है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय राज्यों के पास होगा। यदि राज्य सरकारें चाहें तो वे इन पैकेजों को निजी अस्पतालों में भी जारी रख सकती हैं। यह व्यवस्था वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में आंशिक रूप से लागू है और अब इसे देश भर में समान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में इस संबंध में अस्पताल अधिकारियों के साथ बैठक कर विवरण मांगे गए हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसका उद्देश्य देश के कम आय वाले लोगों को, जो लगभग देश की निचली 50% आबादी हैं, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। यह योजना सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी।

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