राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने वाले पिता-पुत्र गिरफ्तार

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर फर्जी जमानत आदेश अपलोड करने की साजिश के आरोप में पंजाब के लुधियाना से एक 53 वर्षीय व्यक्ति और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान कुलविंदर सिंह पनेसर और उसके पुत्र मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिन्हें पूछताछ के लिए जोधपुर लाया गया है।

डीसीपी (वेस्ट) कमल शेखावत ने बताया कि जोधपुर पुलिस कमिश्नर अंशुमान भोमिया के निर्देशानुसार कुड़ी भगतसुनी पुलिस द्वारा यह गिरफ्तारी की गई है। मनप्रीत सिंह अपने पिता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए कनाडा से वापस आया था और माना जाता है कि वह फर्जी कोर्ट ऑर्डर तैयार करने की साजिश में शामिल था। शेखावत ने आगे कहा कि दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ अभी बाकी है और जांच के दौरान इस साजिश के सभी पहलू सामने आएंगे।

कुलविंदर सिंह पनेसर को पहले श्री गंगानगर जिले में 8.061 किलो अफीम जब्त करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ राजियासर थाने में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की धारा 8/18, 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार, पनेसर को अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद वह 9 जून को सरेंडर करने में विफल रहा। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसकी जमानत बॉन्ड रद्द कर दी और पुलिस को उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया।

हालांकि, पनेसर की गिरफ्तारी रोकने के लिए पुलिस के समक्ष 12, 15 और 26 अक्टूबर, 2026 की तारीखों के तीन फर्जी न्यायिक आदेश पेश किए गए थे। 26 अक्टूबर के आदेश में जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा के नाम के साथ लिखा था कि पनेसर की अंतरिम जमानत को अब नियमित जमानत में बदल दिया गया है। यह धोखाधड़ी 3 नवंबर को सामने आई, जिससे हाईकोर्ट प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उल्लेखित तारीखों पर मामले की सुनवाई सूचीबद्ध नहीं थी और ऐसे कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिए गए थे।

पनेसर के वकील कैलाश खिलेरिया ने बताया कि उन्होंने 6 मई को अंतरिम जमानत की सुनवाई के दौरान नियमित जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन पनेसर द्वारा सरेंडर न करने के कारण उन्होंने आगे की कार्रवाई न करने का निर्णय लिया था। इसके बाद मनप्रीत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त कर मामले की फाइल ले ली थी। जब खिलेरिया को पता चला कि पनेसर को नियमित जमानत मिल गई है, तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने आदेश की पुष्टि के लिए जस्टिस शर्मा की बेंच के स्टाफ से संपर्क किया। केस के रजिस्ट्रेशन नंबर में विसंगतियों के कारण भी संदेह पैदा हुआ था।

2026 में दर्ज आपराधिक जमानत आवेदनों की संख्या 15,047 तक पहुंच गई थी, जबकि फर्जी आदेशों में रजिस्ट्रेशन नंबर 18,756 और 15,786 दिखाए गए थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी ने भी 26 अक्टूबर के आदेश की सत्यता पर सवाल उठाए थे, क्योंकि इसमें सरकारी प्रतिनिधि के रूप में ए. शर्मा नामक वकील का नाम था, जबकि हाईकोर्ट में उस नाम का कोई सरकारी वकील कार्यरत नहीं था। पुलिस अब इन फर्जी आदेशों को तैयार करने और अपलोड करने में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ कैसे की गई, यह जानने के लिए जांच कर रही है।

राजस्थान हाईकोर्ट भारत का एक उच्च न्यायिक न्यायालय है जो राजस्थान राज्य के लिए कार्य करता है। यह राज्य के न्यायिक प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है।