कोच्चि में आईटी पेशेवर युवती की मौत के बाद निजी बसों के खिलाफ बड़ा अभियान
मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने एक ही दिन में ३८२ मामले दर्ज करके ₹२,४१,३४४ का जुर्माना वसूला।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
12 नवंबर 2026, दोपहर 2:26 · 3 मिनट का पाठ
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एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कोच्चि में निजी बस दुर्घटना में एक युवा आईटी पेशेवर की मौत के बाद मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट (MVD) ने भारी कार्रवाई शुरू कर दी है और मात्र एक ही दिन में विभिन्न यातायात तथा सुरक्षा उल्लंघनों के लिए निजी बसों के खिलाफ ३८२ मामले दर्ज किए गए हैं।
यह दंडात्मक कार्रवाई त्रिशूर की रहने वाली और इन्फोपार्क में अर्नस्ट एंड यंग में नौकरी करने वाली २९ वर्षीय अक्षरा नामक आईटी पेशेवर की दुर्घटना के बाद की गई है। ४ नवंबर को काक्कानड-एडाचीरा रोड पर कुझिक्काट्टूमूला जंक्शन के पास एक निजी बस ने अक्षरा को अपनी चपेट में ले लिया था। यह दुर्घटना तब हुई जब वह जिम से लौट रही थी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी।
इस दुर्घटना के बाद बस चालक सी. के. बिनोय को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस घटना ने केरल उच्च न्यायालय का भी ध्यान खींचा था। अदालत ने यह जानकर आश्चर्य व्यक्त किया था कि यह चालक पहले से ही आठ आपराधिक मामलों में आरोपी था। अदालत ने सवाल किया था कि इस तरह की आपराधिक पृष्ठभूमि वाले चालकों को यात्री बसें चलाने की अनुमति कैसे दी जा रही है।
एर्नाकुलम में चलाए गए इस बड़े प्रवर्तन अभियान के दौरान एमवीडी दस्ते द्वारा ३८२ मामले दर्ज किए गए और ₹२,४१,३४४ के करीब की राशि का जुर्माना वसूला गया। यह जांच अभियान अलुवा, काक्कानड, कलामास्सेरी, त्रिपुनिथुरा, फोर्ट कोच्चि और मट्टांचेरी में चलाया गया था।
यह सघन जांच मुख्य रूप से स्पीड गवर्नर के कामकाज पर और निजी बस कर्मचारियों के पास वैध पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) है या नहीं, इस पर केंद्रित थी। अधिकारियों ने बिना लाइसेंस वाले कंडक्टरों, खुले दरवाजे रखकर दौड़ने वाली बसों और वाहन चलाते समय चालकों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग करने के नियमों के उल्लंघन की भी जांच की।
एमवीडी द्वारा आवश्यक पुलिस क्लियरेंस के बिना स्टाफ रखने वाली बसों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है। जिन बसों में स्पीड गवर्नर काम करते हुए नहीं पाए गए, उन्हें सेवाएं फिर से शुरू करने से पहले वे खामियां सुधार लेने का आदेश दिया गया है।
केरल उच्च न्यायालय ने इसके अलावा बेलगाम ड्राइविंग, असुरक्षित पैदल यात्री बुनियादी ढांचे और निजी बसों के अव्यवहारिक समय-सारणी को लेकर भी चिंता व्यक्त की है, जो सड़कों पर खतरनाक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकती हैं।
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