केरल सचिवालय के सामने एलपीएसटी रैंकहोल्डर्स का आंदोलन फिर शुरू

द हिंदू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, तिरुवनंतपुरम में केरल सचिवालय के सामने ऑल केरल लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर्स (एलपीएसटी) रैंक होल्डर्स एसोसिएशन का आंदोलन 130वें दिन पहुंच गया है। गुरुवार दोपहर सचिवालय के बाहर फिर से नाटकीय दृश्य उत्पन्न हुए, जहां एसोसिएशन की सचिव एस. वलरमथी बुधवार रात को खराब तबीयत के कारण पुलिस द्वारा जबरन हटाए जाने के बाद अपनी मरणव्रत भूख हड़ताल जारी रखने के लिए विरोध स्थल पर वापस लौट आईं। बुधवार रात को कैंटोनमेंट पुलिस द्वारा एस. वलरमथी को जबरन हटाए जाने और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के शेड तथा फ्लेक्स बोर्ड हटा दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन चरम सीमा पर पहुंच गया था।

जब पुलिस ने एस. वलरमथी को जनरल अस्पताल में पहुंचाया, तब वह अपने मरणव्रत के 16वें दिन थीं। गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार जब तक उनकी मांगें नहीं स्वीकार करेगी तब तक वह पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार को उनके स्वास्थ्य की चिंता है, तो उसे हड़ताल का समाधान निकालने के लिए पहल करनी चाहिए। बुधवार रात को एस. वलरमथी की जगह भूख हड़ताल शुरू करने वाले एक अन्य रैंकधारक एम. जयकृष्णन भी अपनी मरणव्रत भूख हड़ताल जारी रखेंगे।

बुधवार रात को हुई पुलिस कार्रवाई के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। युवा मोर्चा और डीवाईएफआई के कार्यकर्ता तथा सीपीआईएम नेता पी.के. बीजू और सी.एस. सुजाता घटना स्थल पर पहुंचे थे। पुलिस द्वारा मूल शेड्स हटाए जाने के बाद डीवाईएफआई के नेताओं ने तुरंत आगे बढ़कर रिप्लेसमेंट शेड्स खड़े कर दिए थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने दिन के समय शेड और फ्लेक्स बोर्ड हटाने को लेकर प्रदर्शनकारियों को नोटिस जारी किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने केवल उस स्थल पर प्रदर्शनकारियों द्वारा खड़े किए गए स्थायी शेड को हटाया था जहां उपवास चल रहा था।

बुधवार रात की पुलिस कार्रवाई के बाद इस हड़ताल को भारी राजनीतिक समर्थन मिलता प्रतीत हो रहा था। गुरुवार को विपक्ष एकजुट हो गया और विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया तथा आंदोलन को दबाने के सरकार के प्रयासों की निंदा की। गुरुवार सुबह पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने बताया कि सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए अनिश्चित काल के लिए कब्जा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए हालिया निर्णय तथा सार्वजनिक मार्गों पर अवरोधों को दूर करने के निर्देश के मद्देनजर अदालत की अवमानना की कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों का शेड हटाने के लिए विवश होना पड़ा था।

उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार के मुद्दों पर अदालत के निर्देशों का पालन न करने के कारण पुलिस लगातार अदालतों के रोष का सामना कर रही है। श्री चेन्निथला ने बताया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उठाई गई पांच में से चार मुख्य मांगें स्वीकार कर ली हैं और उनसे हड़ताल समेट लेने की अपील की है। एलपीएसटी रैंकधारकों ने लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर (एलपीएसटी) पदों के लिए केरल पब्लिक सर्विस कमीशन (पीएससी) की रैंक लिस्ट से उम्मीदवारों की नियुक्ति में देरी होने के कारण विरोध शुरू किया था, साथ ही शिक्षक भर्ती प्रणाली और शिक्षक-छात्र अनुपात में बदलाव की मांगें भी की गई थीं।

नियुक्ति आर्डर की मांग के रूप में शुरू हुआ यह आंदोलन अब इस बात पर व्यापक विवाद में बदल गया है कि शैक्षणिक रिक्तियों की गणना कैसे होती है, इसकी जानकारी कब होती है और वे कैसे भरी जाती हैं। सभी 14 जिलों में एलपीएसटी रैंक लिस्ट 31 मई 2025 को लागू हुई थी। रिपोर्टों के अनुसार इस सूची में लगभग 11,758 उम्मीदवार हैं, लेकिन अगस्त तक 500 से कम उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है। रैंक धारकों का मानना है कि भर्ती सामान्य से काफी कम है और सूची की अवधि समाप्त होने से पहले उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, इसे लेकर हजारों योग्य आकांक्षी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।