केरल में 1 जनवरी से ऑटो और टैक्सी के किराए में होगी बढ़ोतरी
सरकार और ट्रेड यूनियनों के बीच सहमति बनने के बाद ऑपरेटरों ने निर्धारित हड़ताल वापस ले ली है।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, दोपहर 3:26 · 3 मिनट का पाठ
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केरल सरकार ने राज्य में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है, जिसे आगामी 1 जनवरी, 2027 से लागू किया जाएगा। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, यह महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार को तिरुवनंतपुरम में राज्य के परिवहन मंत्री सी. पी. जॉन और ऑटो-टैक्सी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित बैठक में लिया गया। सरकार द्वारा किराया बढ़ोतरी की मांग स्वीकार कर लिए जाने के बाद, ऑपरेटरों ने गुरुवार को होने वाली 24 घंटे की प्रस्तावित हड़ताल को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया है।
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री सी. पी. जॉन ने कहा कि सरकार किराए में संशोधन के लिए एक विशेष आयोग का गठन करेगी। यह आयोग प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी का अध्ययन करेगा और यूनियनों को भी अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किराए में कितनी बढ़ोतरी की जाए, इसका अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछली बार 22 अप्रैल, 2022 को किराए में संशोधन किया गया था, इसलिए अब नई स्थिति को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी से नई दरें लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वर्तमान में यूनियनों ने न्यूनतम किराया ₹30 से बढ़ाकर ₹50 करने की मांग की है।
किराया बढ़ोतरी के अलावा, सरकार ने ट्रेड यूनियनों की कई अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर भी सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। इन मांगों में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) कवरेज प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, पीली नंबर प्लेट के बिना अवैध रूप से चल रही टू-व्हीलर टैक्सियों पर सख्त नियंत्रण लाने और होटल या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चालकों के लिए विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध कराने की मांगों पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मंत्री ने बताया कि पर्यटन विभाग और होटल मालिकों के साथ चालकों के लिए विश्राम सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई है।
अवैध टू-व्हीलर टैक्सियों के संबंध में मंत्री ने कहा कि राज्य में टू-व्हीलर टैक्सियों को अनुमति दी गई है, लेकिन यह ध्यान में आया है कि कुछ टैक्सियां अनिवार्य पीली नंबर प्लेट के बजाय सफेद नंबर प्लेट का उपयोग कर रही हैं। ऐसी अनियमितताओं के खिलाफ सरकार अब सख्त कदम उठाएगी। यूनियन के प्रतिनिधियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और हड़ताल वापस लेने से आम जनता को राहत मिली है।
अतीत में भी यूनियनों और सरकार के बीच किराया बढ़ोतरी के मुद्दे पर बातचीत होती रही है, जिसमें यात्रियों की सुविधा और चालकों की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
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