भारत में मुद्रास्फीति की दर 6% की सीमा पार, बैंक दरों में वृद्धि की संभावना

नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर महीने में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 6.09% हो गई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्धारित 6% की ऊपरी सीमा को पार कर गई है। इस वृद्धि के कारण दिसंबर महीने की बैंकिंग बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई भारत की बेंचमार्क मुद्रास्फीति दर अक्टूबर में 6.1% रही। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मुद्रास्फीति अब व्यापक हो रही है, हालांकि खाद्य कीमतें अभी भी इसके मुख्य कारणों में से एक हैं। नवंबर 2025 से हेडलाइन मुद्रास्फीति में हर महीने वृद्धि देखी जा रही है और इस साल जून महीने में यह RBI के 4% के वास्तविक लक्ष्य को भी पार कर गई थी।

CPI बास्केट की 12 मुख्य श्रेणियों में से 11 श्रेणियों में मासिक मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज की गई। केवल पर्सनल केयर, सोशल प्रोटेक्शन और मिसलेनियस गुड्स श्रेणी में वृद्धि नहीं हुई, फिर भी इस श्रेणी में बास्केट की अन्य श्रेणियों की तुलना में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

CPI बास्केट में 37% हिस्सेदारी वाली खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी में अक्टूबर में 8.51% मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जो सितंबर में 7.36% थी। जनवरी 2026 में यह आंकड़ा 2.1% था, जो उपलब्ध तुलनात्मक डेटा का सबसे शुरुआती महीना है। खाद्य और पेय पदार्थ श्रेणी के विस्तृत आंकड़ों के अनुसार, नौ खाद्य श्रेणियों में से आठ और सात पेय श्रेणियों में से छह श्रेणियों में सितंबर की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति देखी गई। खाद्य श्रेणियों में चीनी, कन्फेक्शनरी और डेज़र्ट में सबसे अधिक 13% मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के आंकड़ों के अनुसार, कोर इन्फ्लेशन (CPI बास्केट का गैर-खाद्य और गैर-ईंधन घटक, जिसे मौसमी बदलावों से कम प्रभावित माना जाता है) 4.6% पर रहा। RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अक्टूबर के प्रस्ताव में कोर इन्फ्लेशन के बढ़ते रुझान पर गौर किया था और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए इसका अनुमान 4.4% रखा था। MPC ने इस वित्तीय वर्ष के लिए हेडलाइन CPI मुद्रास्फीति का अनुमान 5.2% रखा है, जबकि दिसंबर 2026 और मार्च 2027 को समाप्त होने वाली तिमाही अवधि के लिए क्रमशः 6% और 5.7% के अनुमान लगाए हैं।

परिवहन मुद्रास्फीति, जिसमें ईंधन उप-श्रेणी शामिल है, वह भी लगातार बढ़ रही है और अक्टूबर में 5.8% पर पहुंच गई है। हालांकि, जून महीने से ईंधन मुद्रास्फीति 7.6% पर स्थिर रही है क्योंकि सरकार ने इस अवधि के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है।

ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्रियों के सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति 6% रहने की भविष्यवाणी की गई थी, जो वर्तमान आंकड़ों के करीब है। केयरएज रेटिंग्स की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा ने एक नोट में बताया कि CPI मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष 2027 की तीसरी तिमाही में चरम पर पहुंचने का अनुमान है और पूरे वर्ष के लिए औसत 5.0% के आसपास रहेगी। बढ़ती मुद्रास्फीति की उम्मीदों और व्यापक मूल्य दबावों को देखते हुए, दिसंबर की नीति बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की संभावना है।

बार्कलेज इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री आस्था गुडवानी ने अपने रिसर्च नोट में कहा कि उनका मानना है कि मुद्रास्फीति काफी हद तक अपने चरम पर पहुंच चुकी है और आगामी CPI आंकड़े नरम हो सकते हैं, लेकिन वे उच्च स्तर पर रहेंगे, जिससे MPC के लिए सीमित वृद्धि का रास्ता खुलेगा। उन्हें उम्मीद है कि दिसंबर की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होगी, जिसके बाद फरवरी 2027 में अंतिम 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की जाएगी, जिससे रेपो रेट 6.00% पर पहुंच जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीतियों का प्रबंधन करता है और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ब्याज दरों और वित्तीय नियमों का निर्धारण करता है।