फिनो पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में प्रताप सिंह की नियुक्ति को आरबीआई की मंजूरी
यह नियुक्ति अगले तीन वर्षों के लिए की गई है, जो २७ नवंबर, २०२६ से प्रभावी होगी।
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
13 नवंबर 2026, दोपहर 2:53 · 2 मिनट का पाठ
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बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रताप सिंह की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा की गई, जिसमें बताया गया कि यह नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए होगी। बैंक की विनियामक फाइलिंग के अनुसार यह नियुक्ति २७ नवंबर, २०२६ या पदभार संभालने की तारीख, जो भी पहले हो, से प्रभावी होगी। बैंक का बोर्ड इस नियुक्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और यह बैंक के शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगी।
वर्तमान समय में बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी केतन मर्चेंट ऋणदाता के अंतरिम सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। फरवरी महीने में वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक और सीईओ ऋषि गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद केतन मर्चेंट को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑनलाइन मनी गेमिंग द्वारा उत्पन्न अवैध धन को फनल करने के लिए शेल कंपनियों और पेमेंट एग्रीगेटर्स के कथित उपयोग के बदले में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय द्वारा ऋषि गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।
नवनियुक्त प्रताप सिंह भारत और यूके में रिटेल बैंकिंग, एसएमई बैंकिंग, लाइएबिलिटीज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शाखा-आधारित लाभप्रदता और ऑपरेटिंग मॉडल रीडिजाइन जैसे क्षेत्रों में २९ वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले बैंकिंग क्षेत्र के दिग्गज खिलाड़ी हैं। मध्यम आकार के बैंकिंग फ्रेंचाइजी को लाइएबिलिटी-समृद्ध, ग्राहक-केंद्रित और उच्च-विकास वाले व्यवसायों में निर्माण और परिवर्तित करने का उन्हें बहुरूप अनुभव है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय गणराज्य का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना १ अप्रैल, १९३५ को ब्रिटिश राज के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, १९३४ के अधिनियम द्वारा की गई थी। रिजर्व बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाला होने के बावजूद, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के लिए एक स्वायत्त नियामक संस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय स्वतंत्रता और अधिकार का आनंद लेती है। यह भारतीय रुपये के जारी करने, आपूर्ति और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है और फेमा एक्ट, १९९९ के तहत देश की मुख्य भुगतान प्रणालियों और विदेशी मुद्रा को भी संचालित करती है।
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