कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी विकल्प के साथ दी जाएगी द्विभाषी शिक्षा

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कन्नड़ माध्यम के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं भी शुरू करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को अधिक विकल्प प्रदान करना तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा की पहुंच में सुधार करना है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत अंततः कर्नाटक की सभी 48,527 सरकारी स्कूलों को कवर किया जाएगा। इस व्यवस्था में कन्नड़ माध्यम की शिक्षा प्रणाली को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि विद्यार्थी कन्नड़ या अंग्रेजी दोनों में से किसी भी एक भाषा में अध्ययन करने का विकल्प चुन सकते हैं।

हाल के वर्षों में कई अभिभावक निजी स्कूलों की ओर आकर्षित हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और भविष्य की नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से, कुछ सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में गिरावट देखने को मिली थी। अधिकारियों का मानना है कि सरकारी स्कूलों में ही अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराने से छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही स्कूल में प्रवेश मिलता रहेगा और परिवारों को निजी स्कूल की उच्च फीस के लिए बड़ा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य में इस द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2019-20 में 6,539 स्कूलों के साथ की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पहले बैच में शामिल हुए छात्र अब कक्षा 7 तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा, वर्ष 2025-26 तक इस योजना का दायरा बढ़ाकर 12,600 से अधिक स्कूलों में कर दिया गया है। बेंगलुरु उत्तर और बेंगलुरु दक्षिण में कुल 1,465 सरकारी स्कूलों में से 1,103 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम की प्राथमिक कक्षाएं चलाने की अनुमति पहले ही मिल चुकी है।

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि शिक्षक अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए कितनी अच्छी तरह तैयार होते हैं। इस बदलाव का समर्थन करने के लिए, शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु ब्रिटिश काउंसिल जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग कर रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों के अंग्रेजी संचार कौशल को सुधारने और द्विभाषी कक्षा में विभिन्न विषयों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अल्पकालिक प्रशिक्षण अपर्याप्त साबित हो सकता है, इसलिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों के लिए नियमित और दीर्घकालिक प्रशिक्षण की सिफारिश की जाती है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्कूली शिक्षा में कन्नड़ भाषा का महत्वपूर्ण स्थान बना रहेगा। छात्र अपनी मातृभाषा में सीखना जारी रखेंगे और साथ ही अंग्रेजी पठन, लेखन और बोलने का कौशल भी विकसित करेंगे। सरकार का मानना है कि इस द्विभाषी प्रणाली से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक सुलभ बनेगी और उन्हें मजबूत अंग्रेजी भाषा कौशल विकसित करने में मदद मिलेगी।