डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो बिजनेस और पाकिस्तान के बीच संबंधों की जांच की मांग

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी कंपनी 'वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल' और पाकिस्तान के बीच संबंधों को लेकर अमेरिका में राजनीतिक और कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की सफलता के बाद, वे ट्रंप परिवार के क्रिप्टो व्यवसाय और उसके विदेशी जुड़ावों की जांच करने के लिए कांग्रेस की जांच शक्तियों का उपयोग करना चाहते हैं।

इस विवाद के केंद्र में रही कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की स्थापना डोनाल्ड ट्रंप के बेटों और मध्य पूर्व के लिए अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकोफ के बच्चों द्वारा की गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस कंपनी से अलग होने का दावा किया है। हालांकि, कंपनी के विदेशी निवेशकों, अन्य देशों के साथ साझेदारी और ट्रंप परिवार के वित्तीय हितों को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं।

बीबीसी को भेजे गए एक बयान में पाकिस्तान की वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (पीवीएआरए) ने स्पष्ट किया है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में पाकिस्तान ने कोई निवेश नहीं किया है। पीवीएआरए के अनुसार, पाकिस्तान और इस कंपनी के बीच संबंध मुख्य रूप से तकनीकी सहयोग और भविष्य की वित्तीय व्यवस्थाओं की संभावनाओं पर चर्चा करने तक सीमित रहे हैं।

दूसरी ओर, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के प्रवक्ता डेविड वैक्समैन ने बीबीसी को बताया कि 2025 में कंपनी से जुड़ी एक इकाई ने पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था में अमेरिकी डॉलर से जुड़े स्टेबलकॉइन को शामिल करने की संभावनाओं पर विचार करना था।

घटनाक्रम के अनुसार, मार्च 2025 में पाकिस्तान सरकार ने एक क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना की थी। इसके बाद अप्रैल 2025 में इस काउंसिल के तहत वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (डब्ल्यूएलएफ) के साथ एक 'लेटर ऑफ इंटेंट' पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेटर ऑफ इंटेंट एक प्रारंभिक दस्तावेज होता है, जिसमें अंतिम समझौते से पहले दोनों पक्षों के बीच बुनियादी शर्तों, अपेक्षाओं और आपसी सहमति का उल्लेख होता है।

इसके बाद 14 जनवरी 2026 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक एमओयू (समझौता पत्र) पर हस्ताक्षर किए थे। इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डब्ल्यूएलएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जकारिया विटकोफ सहित कई उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

यह पूरा मुद्दा तब और गरमा गया जब अमेरिकी ब्रॉडकास्टर सीबीएस के कार्यक्रम '60 मिनट्स' में डोनाल्ड ट्रंप से उनके क्रिप्टो व्यवसाय को लेकर सवाल पूछे गए थे। कार्यक्रम के दौरान ट्रंप से पूछा गया था कि उनके बेटे वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का संचालन करते हैं और इस कंपनी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार से जुड़े निवेशकों का भी हिस्सा है। जिसके जवाब में ट्रंप ने कहा था कि, "मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।"

ट्रंप ने आगे कहा कि, "मेरे बेटे यह कंपनी चलाते हैं। उन्हें यह समझाना मुश्किल है कि मैं राष्ट्रपति हूं, इसलिए उन्हें चार साल तक कुछ नहीं करना चाहिए।" जब उनसे पूछा गया कि क्या विदेशी निवेशक इस तरह अमेरिकी सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर तलाश रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि विदेशी निवेशक ऐसा सोचते हैं या नहीं।

हितों के टकराव (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) को लेकर पूछे गए सवालों पर डोनाल्ड ट्रंप ने दलील दी कि ऐसे सवाल हर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या केवल उनके साथ नहीं जुड़ी है, बल्कि जॉर्ज वॉशिंगटन के समय से लेकर अब तक के हर राष्ट्रपति को किसी न किसी रूप में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। ट्रंप के अनुसार, हर दौर में राष्ट्रपतियों के अपने व्यावसायिक या वित्तीय हित रहे हैं।

फिलहाल, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता इन विदेशी जुड़ावों की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की जांच शक्तियों का उपयोग करके इस मामले में औपचारिक जांच कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, ताकि ट्रंप परिवार के वित्तीय हितों और विदेशी सरकारों के बीच के संबंधों की स्पष्टता हो सके।