परविंदर सिंह जोटा हत्या मामले में सरकार और एक्शन कमेटी के बीच समझौता

परविंदर सिंह जोटा की हत्या के मामले में न्याय पाने के लिए चल रहे 23 दिनों के संघर्ष के बाद, पंजाब सरकार और एक्शन कमेटी के बीच आखिरकार मांगों पर सहमति बन गई है। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते से जोटा के पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार का रास्ता साफ हो गया है।

यह महत्वपूर्ण निर्णय पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और पुलिस के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक के बाद लिया गया है। एक्शन कमेटी और सरकार के बीच यह बैठक लगभग 5 घंटे तक चली, जिसमें विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई।

सरकार ने परविंदर सिंह जोटा के परिवार को ₹2 करोड़ का मुआवजा देने और परिवार के सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, दलजीत सिंह भम्मे के परिवार को भी नौकरी और मुआवजा देने का वादा किया गया है।

बैठक में सबसे अधिक विवाद जेल कैदी लाखा सिधाना और अन्य नेताओं की रिहाई के मुद्दे पर था। एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी हरदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि लाखा सिधाना और अन्य नेताओं की रिहाई के मुद्दे पर लंबे समय तक खींचतान चली। अन्य मांगों पर सहमति होने के बावजूद, एक्शन कमेटी इन नेताओं की रिहाई के बिना पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं थी।

अंततः, जेल में बंद नेताओं की रिहाई और अन्य मांगों पर सहमति बनने के बाद अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तय योजना के अनुसार, जेल कैदी नेताओं की रिहाई के बाद परविंदर सिंह जोटा का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

इस समझौते के परिणामस्वरूप, 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसे अब स्थगित कर दिया गया है। 23 दिनों तक चले इस तनावपूर्ण संघर्ष का अंत इस प्रशासनिक समझौते के साथ हुआ है।