स्मार्ट सिटी मिशन से उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आ रहा है बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश में तकनीक आधारित शहरी विकास के प्रयासों से राज्य के शहरी परिदृश्य में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित शहरों में बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं, स्थिरता और नागरिक-अनुकूल शासन में सुधार के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT), बेहतर बुनियादी ढांचे और नागरिक-केंद्रित शासन के माध्यम से सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 10 शहरों का चयन किया गया है, जिनमें आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी शामिल हैं। यह मिशन क्षेत्र-आधारित विकास और तकनीक-आधारित समाधानों के संयोजन के माध्यम से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में मिश्रित भूमि उपयोग और समावेशी आवास को बढ़ावा देना, चलने योग्य पड़ोस विकसित करना, खुले स्थानों का निर्माण और रखरखाव करना, परिवहन के विभिन्न साधनों को प्रोत्साहित करना और शहरी शासन को अधिक नागरिक-अनुकूल और लागत प्रभावी बनाना शामिल है।

शहरी प्रबंधन में तकनीक का उपयोग एक महत्वपूर्ण घटक है। इस मिशन के तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स (ICCCs), इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठोस कचरा संग्रहण वाहनों के लिए ट्रैकिंग सिस्टम, वायु गुणवत्ता की निगरानी और स्वचालित स्ट्रीट लाइटिंग जैसी सुविधाएं लागू की जा रही हैं। इसके अलावा, स्मार्ट रोड, मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाएं, खुले स्थानों का विकास, ओपन जिम और स्मार्ट सार्वजनिक शौचालयों जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार भी किए जा रहे हैं।

कार्यान्वयन के लिए, उत्तर प्रदेश के 10 केंद्रीय स्मार्ट शहर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPVs) के माध्यम से कार्य करते हैं। ये संस्थाएं अपने संबंधित शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के 2 फरवरी, 2026 के संसदीय उत्तर के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी 10 केंद्रीय स्मार्ट शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स चालू कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी पहल केवल इन 10 शहरों तक सीमित नहीं है। वर्ष 2019 में, राज्य सरकार ने अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ और शाहजहाँपुर सहित सात अतिरिक्त नगर पालिकाओं को 'स्टेट स्मार्ट सिटीज' के रूप में नामित किया था। ये सात शहर एक अलग राज्य-स्तरीय ढांचे के तहत आते हैं और उनका प्रबंधन उनके संबंधित नगर पालिकाओं द्वारा किया जाता है, जबकि 10 केंद्रीय स्मार्ट शहरों का प्रबंधन SPVs द्वारा किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य तकनीक और आधुनिक बुनियादी ढांचे के उपयोग के माध्यम से शहरों में सतत विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना था।