भारत ने गुरुद्वारों पर हमलों को लेकर अमेरिकी संस्था की टिप्पणियों को खारिज किया

भारत सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) के दो वरिष्ठ अधिकारियों की टिप्पणियों को कड़े शब्दों में खारिज कर दिया है। इन अधिकारियों ने दावा किया था कि भारत में सिख गुरुद्वारों को निशाना बनाकर हिंसक हमले किए गए हैं। नई दिल्ली ने मंगलवार को इस संस्था को "पक्षपाती" और "खुलेआम" राजनीतिक एजेंडा रखने वाली संस्था बताते हुए इसके दावों को खारिज कर दिया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "USCIRF एक पक्षपाती और अल्प-सूचित संस्था है जिसका एजेंडा स्पष्ट रूप से राजनीतिक है।" उन्होंने आगे कहा कि पूर्वाग्रह रखने वाली संस्था को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। जायसवाल ने इस बात पर सवाल उठाया कि जब अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर हमले होते हैं या वहां भारतीय समुदाय को निशाना बनाकर नस्लीय अपशब्दों और नफरत भरे अपराध किए जाते हैं, तो USCIRF और उसके कमिश्नर लगातार मौन क्यों रहते हैं?

NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले हफ्ते USCIRF के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत में गुरुद्वारों पर "हमलों" के बारे में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने अमेरिकी सरकार से अनुरोध किया कि नई दिल्ली पर दबाव डाला जाए ताकि ऐसी हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जा सके।

USCIRF कमिश्नर डेविड एंडरसन ने सोशल मीडिया पर लिखा था, "पिछले कुछ हफ्तों से भारत में सिख गुरुद्वारों को निशाना बनाकर विजिलेंट हमले किए गए हैं, जिसमें धार्मिक नेताओं को नुकसान पहुंचाने के प्रयास भी शामिल हैं।" एंडरसन ने यह प्रस्ताव भी दिया कि धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता (FoRB) के अधिकारों को रोकने वाली हिंसा के खिलाफ भारत सरकार जिस तरह से प्रतिक्रिया देती है, उसके आधार पर अमेरिका को भारत को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को जोड़ना चाहिए।

दूसरे कमिश्नर जो ग्रोग ने कहा कि भारत में चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिदों सहित प्रार्थना स्थलों पर होने वाले हमले अंतरराष्ट्रीय कानून में शामिल धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकारों को कमजोर करते हैं। ग्रोग ने कहा, "अमेरिकी सरकार को भारत सरकार पर दबाव जारी रखना चाहिए ताकि प्रार्थना स्थलों की रक्षा हो और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।"

यह पहली बार नहीं है जब USCIRF ने भारत पर टिप्पणी की हो। अगस्त महीने में, इस संस्था ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और वॉशिंगटन से अनुरोध किया था कि RSS के नेताओं को राजनयिक सम्मान न दिया जाए। नई दिल्ली ने उस समय भी इन टिप्पणियों को कड़ाई से खारिज कर दिया था।

USCIRF अमेरिका की एक द्विपक्षीय संघीय सरकारी एजेंसी थी। यह संस्था अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें करती थी और इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नजर रखती थी।