बोनस न देने पर लेबर कमिश्नर द्वारा 1217 इकाइयों के खिलाफ मामला दर्ज

गुजरात में श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए लेबर कमिश्नर कार्यालय द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। संदेश की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान बोनस न देने के कारण कुल 1217 इकाइयों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें वर्ष 2024-25 के दौरान 530 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 687 हो गई थी।

वर्ष 2025-26 में लेबर कोर्ट में दर्ज किए गए 687 मामलों में से 575 मामलों का त्वरित निपटारा किया गया है और इन सभी मामलों में श्रमिकों के पक्ष में फैसला आया है। केंद्र सरकार के कानून के अनुसार, सभी व्यावसायिक इकाइयों और संस्थानों के लिए अपने कर्मचारियों को वार्षिक वेतन का कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस देना अनिवार्य है। यह राशि हर साल 30 नवंबर तक दे दी जानी चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान श्रमिकों को दिए गए बोनस में ₹209 करोड़ की राशि एक्स-ग्रेशिया के रूप में दी गई थी। इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े आगामी दिसंबर में घोषित किए जाएंगे।