उद्योग जगत ने बजट 2027 में LTCG और STT टैक्स घटाने की मांग की
MSME क्षेत्र के लिए राहत और विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव दिया गया
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, सुबह 2:55 · 4 मिनट का पाठ
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विभिन्न उद्योग निकायों ने वित्त मंत्रालय को सिफारिश की है कि आगामी बजट 2027 में इक्विटी पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स की दरों को तर्कसंगत बनाया जाए और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) की दरों में कटौती की जाए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव सहित अधिकारियों ने बजट पूर्व परामर्श बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों के दौरान कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) और एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (ASSOCHAM) जैसे संगठनों के साथ चर्चा की गई।
उद्योग जगत द्वारा की गई मुख्य मांगों में इक्विटी पर LTCG का तर्कसंगतीकरण शामिल है। वर्तमान में, सूचीबद्ध शेयरों पर वार्षिक ₹1.25 लाख से अधिक के लाभ पर विदेशी और घरेलू निवेशकों को 12.5% टैक्स देना पड़ता है। बजट 2026 में, केंद्र सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट में 12.5% LTCG टैक्स हटा दिया था, जिसके साथ फुली एक्सेसिबल रूट (FAR) के तहत सुधार किए गए थे।
ASSOCHAM के इंटरनेशनल टैक्स टास्क फोर्स के चेयरमैन राकेश नांगिया ने कहा, “LTCG लेवी हटाने से टैक्स के बाद का रिटर्न बढ़ेगा और कोरिया, ताइवान और ब्राजील के साथ का अंतर कम होगा।” उन्होंने उदाहरण दिया कि डेट मार्केट में G-sec राहत के बाद जून-जुलाई में FPI प्रवाह बढ़कर लगभग $9 बिलियन हो गया था। दूसरी ओर, PHDCCI ने इक्विटी निवेश पर LTCG टैक्स को पूरी तरह समाप्त करने, शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स की दर को 20% से घटाकर 10% करने और STT दरों को कम करने की मांग की है, ताकि दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन मिले और भारत के कैपिटल मार्केट की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हो।
FICCI ने निर्मला सीतारमण को भेजे एक प्रतिवेदन में ध्यान दिलाया कि वर्ष के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने लगभग ₹3.08 लाख करोड़ निकाल लिए हैं। FICCI के अनुसार, STT के अलावा लिया जाने वाला कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी पर रिटर्न को कम करता है, इसलिए भारत को निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसकी समीक्षा आवश्यक है।
हालांकि, कुछ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि LTCG हटाने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई STT बढ़ाकर की जा सकती है। SBI रिसर्च के अनुमान के अनुसार, LTCG हटाने से वित्तीय वर्ष 28 के लिए ₹40,000-50,000 करोड़ का राजस्व नुकसान हो सकता है।
FPIs के लिए टैक्स की गणना भी एक बड़ी समस्या है। आयकर अधिनियम के तहत LTCG की गणना भारतीय रुपयों में की जाती है। निवेशक की बेस करेंसी की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण, डॉलर के संदर्भ में रिटर्न शून्य या नकारात्मक होने के बावजूद निवेशकों को टैक्स देना पड़ता है। यह मुद्दा वर्तमान में जांच के अधीन है।
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी.के. विजयकुमार ने आगाह किया कि केवल FPIs के लिए LTCG समाप्त करना स्थानीय रिटेल और डायरेक्ट इक्विटी निवेशकों के साथ भेदभावपूर्ण होगा, जिन्हें 12.5% टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने मांग की कि समान अवसर प्रदान करने के लिए टैक्स राहत सभी के लिए एक समान होनी चाहिए।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि निवेश बढ़ाने के लिए केवल टैक्स कानूनों में सुधार पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि कॉर्पोरेट कमाई में वृद्धि, नीतिगत निश्चितता और स्थिर रुपया होना भी आवश्यक है। राकेश नांगिया ने जोड़ा कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाने, एग्जिट के समय एक अनुमानित टैक्स क्लीयरेंस प्रक्रिया निर्धारित करने और विवादों के त्वरित और बाध्यकारी समाधान से स्थिर दीर्घकालिक निवेश आएगा।
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