महाराष्ट्र में गन्ने के एकसमान भाव और ऋण प्रोत्साहन की मांग को लेकर किसानों की सहकारिता मंत्री के साथ बैठक

बिज़नेस स्टैंडर्ड और द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने लातूर में राज्य के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान किसानों ने पूरे राज्य में गन्ने के भाव एकसमान रखने, नियमित ऋण चुकाने वालों के लिए ₹2 लाख का प्रोत्साहन तथा सूखा राहत बढ़ाने की मांग की। सोमवार को अहमदपुर में क्रांतिकारी शेतकारी संगठन के राज्य अध्यक्ष राजीव कासबे के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सवाल उठाया कि मराठवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के गन्ना उत्पादकों को पश्चिमी महाराष्ट्र के किसानों की तरह प्रति टन ₹4,200 की दर क्यों नहीं दी जा रही है और उन्हें क्यों वंचित रखा गया है।

राजीव कासबे ने बताया कि फसल का भाव तय करते समय चीनी मिलों की चीनी की बिक्री से होने वाली कमाई के साथ-साथ शीरा, बैगास और एथेनॉल जैसे उप-उत्पादों (बाय-प्रोडक्ट्स) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यभर के किसानों को समान, व्यावहारिक और उनकी उपज के लिए उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल द्वारा मांग की गई कि नियमित रूप से अपने ऋण का भुगतान करने वाले किसानों को ₹2 लाख का प्रोत्साहन अनुदान मिलना चाहिए। इसके अलावा सूखाग्रस्त किसानों के लिए प्रति हेक्टेयर ₹1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी मांग की गई।

इस प्रतिनिधिमंडल ने खेतिहर मजदूर परिवारों के लिए भी ₹1 लाख के विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों द्वारा कथित उत्पीड़न को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने मनमाने ब्याज दरों को नियंत्रित करने और ऋण की जबरन वसूली की पद्धतियों को रोकने के लिए कर्नाटक राज्य की तर्ज पर एक कड़ा कानून बनाने की मांग की।

इसके अलावा अन्य मांगों में मवेशियों के लिए किसानों के घर-आंगन में पशु आहार उपलब्ध कराना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों और मवेशियों के लिए स्थायी रूप से पीने के पानी की सुविधाएं खड़ी करना और राज्य की सभी चीनी फैक्टरियों में गन्ने के उचित भाव सुनिश्चित करना शामिल है। राजीव कासबे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक किसानों को गन्ने के वाजिब भाव नहीं मिलेंगे, सूखाग्रस्त परिवारों को पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी और ऋण लेने वालों को उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक उनका संगठन आंदोलन और फॉलो-अप जारी रखेगा।