तमिलनाडु सरकार द्वारा फसल ऋण माफी योजना में बदलाव, ₹२,८४२.७७ करोड़ का अतिरिक्त फंड आवंटित

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने फसल ऋण माफी योजना में बड़ा बदलाव किया है। इस योजना के तहत सहकारी संस्थाओं से ₹७५,००० से अधिक का ऋण लेने वाले किसानों के लिए ₹७५,००० की ऋण माफी की घोषणा की गई है। जिन किसानों ने ₹७५,००० तक का फसल ऋण लिया था, उन्हें पहले की तरह ही ऋण की पूरी रकम माफी का लाभ मिलना जारी रहेगा।

पूर्व की व्यवस्था के अनुसार, जिन किसानों ने ₹७५,००० से ₹१ लाख तक का ऋण लिया था, उन्हें अधिकतम ₹७५,००० की माफी मिलती थी, जबकि ₹१ लाख से अधिक की रकम का ऋण लेने वालों को अधिकतम ₹३५,००० की माफी दी जाती थी। अब इन नियमों में बदलाव किए गए हैं।

इसके अलावा सरकार ने योजना की पात्रता अवधि में एक महीने की वृद्धि की है। अब इस योजना के तहत ३१ मार्च २०२६ तक किसानों द्वारा लिए गए ऋण को शामिल किया गया है। पहले यह योजना १ मई २०२५ से २८ फरवरी २०२६ के बीच लिए गए ऋण के लिए ही लागू थी।

सहकारिता, खाद्य और उपभोक्ता सुरक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया गया है। विस्तृत योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त ₹२,८४२.७७ करोड़ मंजूर किए हैं। संशोधित फसल ऋण माफी योजना पर कुल अनुमानित खर्च ₹९,०६२.८३ करोड़ होता है, जिसमें से ₹६,२२०.०५६ करोड़ पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

संशोधित योजना के तहत, ₹७५,००० तक का ऋण लेने वाले ५,९०,६२१ किसानों को संपूर्ण ऋण माफी का लाभ मिलेगा, जबकि ₹७५,००० से अधिक ऋण लेने वाले ७,३४,२६० किसान ₹७५,००० की सपाट माफी के पात्र बनेंगे।

सरकार ने इस योजना का लाभ ऐसे १०,८१० किसानों तक भी बढ़ाया है जिन्होंने फसल ऋण माफी की घोषणा जारी होने से पहले ही अपने ऋण की पूरी रकम चुका दी थी। संशोधित आदेश में पात्र किसानों को लाभ देने के लिए ब्याज से संबंधित विभिन्न रीइम्बर्समेंट (प्रतिपूर्ति) का भी प्रावधान किया गया है।