अवैध अंडा संग्रहण घोटाले में तेलंगाना के 27 ART केंद्रों की जांच
नियमों के उल्लंघन के लिए सात अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
11 नवंबर 2026, दोपहर 1:12 · 2 मिनट का पाठ
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तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध ओसाइट (अंडा) संग्रहण के कथित घोटाले की जांच तेज कर दी है, जिसके तहत राज्य भर के 44 चिन्हित असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) केंद्रों में से 27 केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस जांच के दौरान अधिकारियों ने सात अस्पतालों में 13 नियामक उल्लंघन पाए हैं और उनके प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजनारासिम्हा ने विभाग को आदेश दिया है कि ओसाइट संग्रहण के बहाने की जा रही अवैध गतिविधियों की व्यापक जांच की जाए। उन्होंने आगे कहा कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
मंत्री के इन निर्देशों के आधार पर, टास्क फोर्स की टीमें पिछले चार दिनों से राज्य भर के आईवीएफ (IVF) केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं। शेष सुविधाओं में जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद और नेशनल एआरटी एंड सरोगेसी रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस जांच में इस मामले से जुड़ी महिलाओं, डॉक्टरों, आईवीएफ केंद्रों और इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने वाले बिचौलियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।
जांच के हिस्से के रूप में, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 6 नवंबर को नई दिल्ली में नेशनल एआरटी एंड सरोगेसी रजिस्ट्री का दौरा किया। वहां उन्होंने तेलंगाना में कार्यरत पंजीकृत एआरटी क्लीनिकों और एआरटी बैंकों द्वारा जमा किए गए डेटा के विवरण मांगे थे।
विभाग ने दोहराया है कि ओसाइट संग्रहण की प्रक्रिया असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट और नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करती होनी चाहिए। राज्य में कार्यरत सभी एआरटी क्लीनिकों और एआरटी बैंकों के लिए अनिवार्य वैधानिक पंजीकरण प्राप्त करना और निर्धारित नियामक ढांचे का पालन करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग ने महिलाओं को चेतावनी दी है कि वे बिचौलियों द्वारा दिए जाने वाले झूठे आश्वासनों और वित्तीय लालच में न फंसें। विभाग ने आगाह किया है कि ऐसी व्यवस्थाएं उन्हें अनधिकृत चिकित्सा प्रक्रियाओं का शिकार बना सकती हैं।
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