ड्रग्स के डर से फाइव स्टार होटल के बार के समय पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल मादक पदार्थों के सेवन, हिंसा या आपराधिक गतिविधियों की आशंका के आधार पर लाइसेंस प्राप्त फाइव स्टार होटल के बार के संचालन समय पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने कोच्चि स्थित रैडिसन ब्लू होटल में देर रात के संचालन और डीजे पार्टियों पर रोक लगाने वाले पुलिस नोटिसों को रद्द कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि वैध एफएल-३ लाइसेंस और आवश्यक आबकारी अनुमति रखने वाले फाइव स्टार होटल सामान्य मध्यरात्रि के बंद होने के समय से तीन घंटे आगे यानी रात के ३ बजे तक संचालित होने के हकदार हैं।

यह फैसला रैडिसन ब्लू द्वारा दायर की गई याचिका पर आया था, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त और कदवंत्रा पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा रात ११:०० बजे के बाद डीजे कार्यक्रमों को प्रतिबंधित करने वाले नोटिसों को चुनौती दी गई थी। होटल ने तर्क दिया था कि उसने विस्तारित ऑपरेटिंग समय के लिए ₹5 लाख की निर्धारित फीस का भुगतान कर दिया है और पुलिस के पास डीजे आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायाधीश मुरली पुरुषोत्तम ने फैसला सुनाया कि डीजेइंग कोई प्रतिबंधित कला नहीं है और नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद १९(१)(बी) के तहत शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने का मौलिक अधिकार है। अदालत ने उचित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए अनुच्छेद १९(१)(जी) के तहत धंधा चलाने के होटल के अधिकार को भी मान्यता दी थी।

पुलिस ने देर रात के मनोरंजन से जुड़े नशे के दुरुपयोग, हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था की बढ़ती घटनाओं का हवाला देकर प्रतिबंधों का बचाव किया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल आपराधिक गतिविधियों की संभावना विदेशी शराब नियमों के तहत दी गई अनुमति को रद्द नहीं कर सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि पुलिस के पास डीजे पार्टियों के दौरान मादक पदार्थों के उपयोग या अन्य अपराधों के बारे में विश्वसनीय जानकारी है, तो उन्हें व्यापक प्रतिबंध लगाने के बजाय फौजदारी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

साथ ही बेंच ने अनुच्छेद २१ के तहत आवाज के प्रदूषण से सुरक्षा पाने के पास के रहने वाले नागरिकों के अधिकार को भी स्वीकार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं द्वारा स्वीकार्य आवाज के स्तर के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति बनाए रखती है। अदालत ने यह भी नोट किया कि केरल पुलिस एक्ट की धारा ७९ के तहत लगाए गए प्रतिबंध १५ दिन से अधिक समय तक अमल में नहीं रह सकते।