अपात्र व्यक्ति 8 दिसंबर तक स्वेच्छा से प्राथमिकता राशन कार्ड बदल सकेंगे

नागरिक आपूर्ति विभाग ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति अपात्र होने के बावजूद प्राथमिकता राशन कार्ड (पीले और गुलाबी कार्ड) रखते हैं, वे 8 दिसंबर तक बिना किसी दंड या कानूनी कार्रवाई के डर के स्वेच्छा से अपने कार्ड को सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित करवा सकते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समय सीमा के समाप्त होने के बाद कड़ी जांच की जाएगी और जो लोग अवैध रूप से प्राथमिकता कार्ड रखते हुए पाए जाएंगे, उन्हें अब तक प्राप्त सभी सब्सिडी वाले अनाज की बाजार कीमत जुर्माने के रूप में चुकानी होगी।

यह निर्देश मुख्य रूप से उन व्यक्तियों को लक्षित कर लाया गया है जिनकी आर्थिक स्थिति या जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जिन लोगों को अपने कार्ड समर्पित करने होंगे उनमें सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सार्वजनिक क्षेत्र या सहकारी संस्थानों के कर्मचारी, सेवा पेंशनभोगी और आयकर दाता शामिल हैं।

यह नियम उन परिवारों पर भी लागू होता है जिनकी मासिक आय ₹25,000 से अधिक है, या जिस परिवार का कोई सदस्य विदेश में काम कर रहा हो या निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहा हो और उसकी मासिक आय ₹25,000 से अधिक हो। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के पास एक एकड़ से अधिक भूमि है, 1,000 वर्ग फुट से अधिक के मकान या फ्लैट के मालिक और चार पहिया वाहनों के मालिकों को भी अपने कार्ड बदलने होंगे।

हालांकि, कुछ श्रेणियों को इस नियम से छूट दी गई है। इनमें अंशकालिक और अस्थायी कर्मचारी, क्लास IV पोस्ट से सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, ₹5,000 से कम मासिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति और ₹10,000 से कम पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं। इसके साथ ही, एक एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले अनुसूचित जनजाति के परिवारों और उन चार पहिया वाहन मालिकों को भी छूट दी गई है जिनके लिए वाहन आजीविका का एकमात्र साधन है।

जो कार्डधारक श्रेणी बदलना चाहते हैं, उन्हें अपने संबंधित तालुका आपूर्ति कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। इस आवेदन के साथ मूल राशन कार्ड, परिवार के मुखिया का आधार कार्ड और निर्धारित आवेदन पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

अधिकारियों ने उल्लेख किया है कि अपात्र कार्डों को पूरी तरह से रद्द करने के बजाय, उन्हें प्राथमिकता सूची से सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जो वास्तविक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार वर्तमान में प्राथमिकता सूची से बाहर रह गए हैं, उन्हें उनके हक के लाभ मिल सकें।