ओडिशा सरकार ने OCS परीक्षा के लिए प्रयासों की सीमा हटाई

ओडिशा सरकार ने ओडिशा सिविल सर्विसेज (OCS) परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रयासों की संख्या की सीमा को हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय से अब पात्र उम्मीदवार अपनी आयु सीमा के भीतर रहकर कितनी भी बार यह परीक्षा दे सकेंगे।

यह महत्वाकांक्षी निर्णय 9 नवंबर, 2026 को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने की थी। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कैबिनेट ने 'ओडिशा सिविल सर्विसेज (कंबाइंड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन) रूल्स, 1991' में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है।

नए नियमों के अनुसार, अब उम्मीदवार OCS परीक्षा के लिए जितनी बार चाहें उतनी बार प्रयास कर सकेंगे। हालांकि, इस संशोधन के बावजूद उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित आयु सीमा का पालन करना होगा और अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। अर्थात, प्रयासों की संख्या पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, लेकिन आयु सीमा अभी भी यथावत रहेगी।

पिछले नियमों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रयासों की संख्या निश्चित की गई थी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा देने की अधिकतम सीमा 6 प्रयास थी। जबकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) में आने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सीमा अधिक थी और वे अधिकतम 9 प्रयास कर सकते थे।

इस हालिया निर्णय के साथ, इन सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी करते समय अपने प्रयास समाप्त हो जाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बदलाव से विशेष रूप से उन उम्मीदवारों को बड़ा लाभ होगा जिन्हें तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता है या जो पिछले प्रयासों में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहे हैं।

सरकार के इस निर्णय से OCS उम्मीदवारों को अधिक लचीलापन मिलेगा और वे निश्चित प्रयासों के दबाव के बिना अपनी तैयारी जारी रख सकेंगे। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य मेरिट आधारित चयन के लिए व्यापक और न्यायसंगत अवसर पैदा करना है, ताकि अधिक से अधिक पात्र युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिले।

उम्मीदवारों को विशेष ध्यान रखना होगा कि प्रयासों की सीमा हटाने का अर्थ यह नहीं है कि आयु सीमा भी हटा दी गई है। परीक्षा के लिए पात्र रहने के लिए उम्मीदवार का अभी भी सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर होना अनिवार्य है। इस संशोधन के माध्यम से अब उम्मीदवार अपनी क्षमतानुसार और आयु सीमा पूरी होने तक बार-बार परीक्षा देकर सफल होने का प्रयास कर सकेंगे।