मोरबी जिला पंचायत में ₹7 करोड़ की अनुदान आवंटन के मुद्दे पर सदस्यों का भारी विरोध

मोरबी जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित आम सभा में विकास कार्यों के लिए आवंटित ₹7 करोड़ के अनुदान और उसके उपयोग को लेकर सदस्यों ने भारी रोष और विरोध प्रदर्शन किया। सभा के दौरान अनुदान के आवंटन में पारदर्शिता की कमी को लेकर सदस्यों ने सवाल उठाए, जिसके कारण सभा में भारी हंगामा और विवाद की स्थिति पैदा हो गई।

इस विवाद में ₹45 लाख के प्रशासनिक खर्च का मुद्दा मुख्य केंद्र बना। जब सभा में पंचायत द्वारा किए गए ₹45 लाख के खर्च के बारे में सवाल पूछे गए, तो जिला पंचायत की अध्यक्ष गीताबेन डुबरिया ने बताया कि उन्हें इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि यह खर्च कहाँ और कैसे किया गया है। अध्यक्ष को ही इन वित्तीय विवरणों की जानकारी न होने के कारण वे विपक्षी सदस्यों के निशाने पर आ गईं और सभा में घिर गईं।

अनुदान के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के सदस्यों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और प्रशासनिक कामकाज के प्रति असंतोष जताया। सांख्यिकीय रूप से देखें तो मोरबी जिला पंचायत में 17 भाजपा और 7 कांग्रेस के सदस्य हैं। हालांकि, रोटेशन आरक्षण सीटों के समीकरणों के कारण अध्यक्ष पद कांग्रेस के हिस्से आया था, जिसके कारण भाजपा की स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद आंतरिक राजनीतिक खींचतान और समन्वय के अभाव के बीच यह विवाद खड़ा हुआ है।

मोरबी जिला पंचायत एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है जो जिले के विकासोन्मुख कार्यों का संचालन करती है। इस पंचायत में सदस्यों द्वारा विकास कार्यों और बजट के उपयोग के संबंध में चर्चा की जाती है।