राजकोट में एसबीआई को ६८ वर्षीय ग्राहक को १.५९ लाख लौटाने का आदेश

राजकोट जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए ६८ वर्षीय ग्राहक को १,५९,९९९ रुपये लौटाने के लिए कहा है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब एक वरिष्ठ नागरिक के बचत खाते से उनकी जानकारी के बिना कई बार आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) द्वारा पैसे निकाल लिए गए थे। ग्राहक ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने कभी अपना एटीएम कार्ड सक्रिय नहीं कराया था और वे डिजिटल बैंकिंग का भी उपयोग नहीं करते थे, इसके बावजूद उनके खाते से बड़ी रकम गायब हो गई थी।

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में बैंक की लापरवाही सामने आई है। ग्राहक ने शिकायत की थी कि उन्होंने बैंकिंग लेन-देन के लिए किसी डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं किया, इसके बावजूद उनके खाते से यह रकम कैसे निकाली गई, यह एक बड़ा सवाल है। उपभोक्ता सुरक्षा आयोग ने इस पूरे मामले की गंभीरता से नोट लिया था। आयोग ने बैंक को निर्देश दिया है कि वे ग्राहक को १,५९,९९९ रुपये की मूल राशि तो लौटाएं ही, लेकिन साथ ही उस पर ९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी चुकाएं। इसके अलावा, कानूनी कार्यवाही के खर्च पेटे बैंक को और १०,००० रुपये चुकाने का आदेश दिया गया है।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहक ने कभी एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं किया था और न ही उसे सक्रिय कराया था। इसके बावजूद, एईपीएस (आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम) द्वारा हुए लेन-देन ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, इस मामले में ग्राहक की सहमति या जानकारी के बिना ही पैसे निकाल लिए गए थे, जो साइबर सुरक्षा की गंभीर खामी को दर्शाता है।

ग्राहक द्वारा की गई शिकायत के बाद आयोग ने बैंक को जिम्मेदार ठहराया था। उपभोक्ता सुरक्षा के नियमों के अनुसार, यदि बैंक की सिस्टम में किसी खामी के कारण ग्राहक के खाते से अनधिकृत लेन-देन होता है, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक की रहती है। इस मामले में, ग्राहक ने किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती थी, इसके बावजूद उन्हें आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ा था। कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा में यह रकम ग्राहक को लौटाएं। यह आदेश उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बैंकों को उनकी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

यह बैंक लाखों ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ, सुरक्षा के जोखिम भी बढ़े हैं। एसबीआई इससे पहले भी ग्राहकों की शिकायतों और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर चर्चा में रही है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि बैंकिंग लेन-देन में सुरक्षा के मापदंडों का पालन करना कितना अनिवार्य है। ग्राहकों को भी अपने बैंक खाते की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए और कोई भी संदिग्ध लेन-देन दिखाई दे तो तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।

इस फैसले से ऐसे ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है जो डिजिटल बैंकिंग के जटिल नियमों से अनजान हैं और जिनके खातों से सुरक्षा खामियों के कारण पैसे निकाल लिए जाते हैं। राजकोट उपभोक्ता कोर्ट का यह निर्णय बैंकों के लिए एक चेतावनी समान है कि वे ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही के बदले उन्हें मुआवजा चुकाना होगा। ग्राहक ने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिन मानसिक और आर्थिक मुश्किलों का सामना किया है, उन्हें ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ब्याज और कानूनी खर्च के साथ मुआवजे का आदेश दिया है।