कॉल ड्रॉप और खराब आवाज की समस्या को दूर करने के लिए ट्राई के नए नियम घोषित
1 जनवरी, 2027 से सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए नए इंटरकनेक्शन नियम लागू होंगे
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
8 नवंबर 2026, शाम 4:57 · 3 मिनट का पाठ
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मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बार-बार कॉल कटने, आवाज स्पष्ट न सुनाई देने या कॉल कनेक्ट होने में देरी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने देशभर में मोबाइल सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नए बदलावों का असर Jio, Airtel, Vi और BSNL सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क पर देखने को मिलेगा। यह व्यवस्था 1 जनवरी, 2027 से लागू होगी।
TV9 गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार, इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य 'लेटेंसी' यानी नेटवर्क पर कॉल कनेक्ट होने में लगने वाले समय को कम करना है। इससे बातचीत की गुणवत्ता में सुधार होगा और आवाज अधिक स्पष्ट होगी। इन कदमों से वॉइस और डेटा दोनों सेवाओं की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि की जाएगी। वर्तमान में जब विभिन्न कंपनियों के नेटवर्क के बीच बातचीत की जाती है, तो आवाज कटने या कॉल कनेक्ट होने में देरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो अब कम हो जाएंगी।
नए इंटरकनेक्शन नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को आधुनिक IP (इंटरनेट प्रोटोकॉल) तकनीक का उपयोग करना होगा। 1 जनवरी, 2027 से शुरू होने वाले सभी नए इंटरकनेक्शन इसी तकनीक पर आधारित होंगे। जो कंपनियां वर्तमान में पुरानी E-1/TDM तकनीक वाले 'पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन' (POIs) का उपयोग कर रही हैं, उन्हें अगले तीन वर्षों में धीरे-धीरे IP-आधारित सिस्टम में परिवर्तित होने का निर्देश दिया गया है। इससे विभिन्न ऑपरेटरों के नेटवर्क के बीच समन्वय बेहतर होगा।
कॉल ट्रैफिक प्रबंधन पद्धति में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब तक कॉल ट्रैफिक का प्रबंधन SDCA या LDCA जैसे स्थानीय स्तर पर किया जाता था, लेकिन अब इसे LSA (लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र) के व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा। इससे नेटवर्क पर ट्रैफिक के दबाव को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सकेगा और नेटवर्क कंजेशन जैसी समस्याएं कम होंगी।
नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ ट्राई ने आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया है। उल्लंघन के प्रकार के आधार पर जुर्माने की राशि तय की जाएगी। इसके अलावा, बकाया इंटरकनेक्शन शुल्क पर ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक साल के MCLR से 2% अधिक तक सीमित कर दिया गया है।
इन बदलावों से टेलीकॉम कंपनियों की परिचालन लागत में भी कमी आएगी और बैंडविड्थ की बचत होगी। कंपनियां इस बचत का उपयोग सेवाओं में सुधार करने और टैरिफ को स्थिर रखने के लिए कर सकेंगी। नई तकनीक के कार्यान्वयन से कॉल के दौरान होने वाला अनावश्यक शोर कम होगा और दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति की आवाज स्वाभाविक रूप से सुनाई देगी।
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