यूसीसी समिति के अध्यक्ष का कार्यालय खोजने में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल को हुई परेशानी

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) पर जनता से सुझाव और आपत्तियां मांगने की प्रक्रिया में प्रशासनिक अव्यवस्था देखी गई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल 15 नवंबर को समाप्त होने वाली समय-सीमा को 100 दिन और बढ़ाने की मांग करने के लिए मुंबई स्थित 'ओल्ड कस्टम हाउस' पहुंचा था, लेकिन वहां उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इस प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया सुन्नी जमात-ए-उलेमा, रज़ा एकेडमी, जमात-ए-उलेमा अहले सुन्नत, वहदत-ए-इस्लामी हिंद और कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समूह में मौलाना एजाज कश्मीरी, अंजुम अली बापे साहब, मौलाना अजमत अली साहब और पुणे से आए इलियास मोमिन साहब मौजूद थे। इस प्रतिनिधिमंडल की मुख्य मांग है कि यूसीसी पर राय और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि में 100 दिनों की वृद्धि की जाए, ताकि आम नागरिकों और विभिन्न समुदायों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिल सके।

मौलाना एजाज कश्मीरी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने यूसीसी के लिए गठित समिति के अध्यक्ष (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) का पता 'ओल्ड कस्टम हाउस, दूसरी मंजिल' बताया था। इस पते के आधार पर प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा, लेकिन डेढ़ घंटे तक ओल्ड कस्टम हाउस के अलग-अलग विभागों में घूमने के बावजूद उन्हें अध्यक्ष के कार्यालय का कोई पता नहीं चला। कश्मीरी ने कहा कि किसी भी विभागीय अधिकारी को यह जानकारी नहीं थी कि समिति के अध्यक्ष कहां बैठते हैं या उनका कार्यालय किस जगह स्थित है।

सरकारी स्तर पर केवल 'ओल्ड कस्टम हाउस, दूसरी मंजिल' जैसा सामान्य पता दिया गया था, लेकिन परिसर में पहुंचने के बाद कार्यालय का सटीक स्थान नहीं मिल सका। मौलाना एजाज ने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण कानून की तैयारी करते समय सरकार और उसके विभागों में बुनियादी गंभीरता का इतना अभाव क्यों है। उन्होंने इस घटना को सरकार द्वारा जनता को दी जा रही अनावश्यक असुविधा बताया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए अपील की कि सरकार इस प्रशासनिक अव्यवस्था से बाहर निकले, न्याय और मानवता के सिद्धांतों के अनुसार काम करे और जनता को परेशान करना बंद करे।

कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के प्रतिनिधि इलियास मोमिन ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि वे ऑनलाइन उपलब्ध पते के अनुसार ही प्रतिनिधिमंडल के साथ ओल्ड कस्टम हाउस पहुंचे थे। समिति के अध्यक्ष का कार्यालय खोजते हुए वे प्रशासनिक कार्यालय के कमरा नंबर 107 में पहुंचे, जहां तहसीलदार डॉ. मानसी स्नेहा सुभाष मारलेवार बैठती थीं। मोमिन के अनुसार, उन्होंने वहां के प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर आवश्यक विवरण जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई।

इलियास मोमिन ने आगे बताया कि इस मामले से जुड़ी अधिकारी सहायक राजस्व अधिकारी धैर्यशील सुवर्णा केदारी जाधव हैं। परिसर से संचालित होने वाले विभिन्न कार्यालयों की जानकारी इस अधिकारी के पास होनी चाहिए थी। प्रतिनिधिमंडल ने वहां लगभग आधे घंटे तक इंतजार किया, फिर भी किसी ने उन्हें कार्यालय या समिति के अध्यक्ष के बैठने के स्थान के बारे में जानकारी नहीं दी।

इस बीच इलियास मोमिन ने यह दावा भी किया कि कई जगहों से रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भी आपत्तियां और दस्तावेज भेजे गए हैं। ओल्ड कस्टम हाउस परिसर के विभिन्न कार्यालयों में पूछताछ के दौरान प्रतिनिधिमंडल को पता चला कि डाक विभाग के कर्मचारी भी कार्यालय खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। डाक कर्मचारी रजिस्टर्ड पोस्ट से आए दस्तावेजों और पोस्टल ऑर्डर जमा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी यह जानकारी नहीं थी कि इन दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए कौन सा कार्यालय अधिकृत है।

इलियास मोमिन ने अंत में कहा कि इस पूरी घटना से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूसीसी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध और आपत्तियां दर्ज करने की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी।