इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश, साइबर अपराध के बाद बैंक खातों को अनिश्चित काल के लिए फ्रीज न करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत विवरणों के दुरुपयोग के कारण निर्दोष नागरिकों के बैंक खातों को अनिश्चित समय के लिए फ्रीज किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, लखनऊ बेंच के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने केंद्र सरकार से एक प्रभावी व्यवस्था बनाने को कहा है ताकि अपराध का शिकार हुए नागरिकों को इस तरह के संकट में न डाला जाए।

यह मामला एक बिल्डर द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिनके बैंक खाते लंबे समय से फ्रीज हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनके बेटे ने अनजाने में साइबर अपराधी द्वारा भेजी गई एक लिंक पर क्लिक कर दिया था, जिससे आधार कार्ड का विवरण और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा हो गई थी। इसके बाद अपराधियों ने इन विवरणों का उपयोग अन्य नागरिकों के साथ बैंक लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी करने के लिए किया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिससे उनके व्यावसायिक कामकाज पर गंभीर असर पड़ा।

याचिकाकर्ता ने इस संबंध में वर्ष 2020 में प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई थी। इससे पहले, उन्होंने अपने बचत खाते को अनफ्रीज कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस समय अदालत ने उन्हें पुराने आधार कार्ड को रद्द करने और नया कार्ड प्राप्त करने के लिए UIDAI से संपर्क करने की अनुमति दी थी। इसके बाद नए बायोमेट्रिक्स लिए गए और मोबाइल नंबर भी बदला गया, लेकिन इन कदमों के बावजूद उनके बैंक खाते फ्रीज ही रहे।

बैंकों ने अदालत को बताया कि उन्होंने साइबर सेल से संपर्क किया था, लेकिन साइबर सेल की ओर से कोई निर्देश न मिलने के कारण खाते अनफ्रीज करने की प्रक्रिया रुकी हुई थी। इस संदर्भ में बेंच ने संबंधित बैंकों को निर्देश दिया है कि वे लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति जानने के लिए साइबर सेल अधिकारियों से संपर्क करें और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें। साथ ही, इस मामले का समाधान निकालने के लिए सभी प्रयास करने को कहा है।

अदालत ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों के लिए समाधान निकालने का सुझाव दिया है जहाँ निर्दोष नागरिक साइबर अपराधियों के जाल में फंस जाते हैं और उनके विवरणों का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है। अदालत ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे को निर्देश दिया है कि वे आवश्यक निर्देश प्राप्त कर शपथ पत्र प्रस्तुत करें। इस मामले में गृह मंत्रालय को पक्षकार बनाया गया है और याचिकाकर्ता को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम), लखनऊ पुलिस कमिश्नर और विभूति खंड पुलिस स्टेशन के एसएचओ को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।