भारत के बिना ग्लोबल नेट जीरो संभव नहीं: अर्थशास्त्री निक्की हटली

तुर्की के अंतल्या शहर में 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP31) का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के दौरान, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत का ऊर्जा संक्रमण चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री निक्की हटली ने NDTV के साथ बातचीत में स्पष्ट किया है कि भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करता है या नहीं, यह केवल भारत की चिंता नहीं है, बल्कि दुनिया के हर देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के बिना ग्लोबल नेट जीरो का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता।

निक्की हटली ने 'वर्ल्ड्स नेट जीरो कैनॉट बी कम्प्लीट विदाउट इंडियाज नेट जीरो' शीर्षक से एक पेपर लिखा है। NDTV की गौरी द्विवेदी के साथ बातचीत में उन्होंने समझाया कि विकसित देशों को भारत की जलवायु आवश्यकताओं को बोझ मानने के बजाय एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत के लिए प्राथमिकता आर्थिक विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर भारतीय की आय बढ़ाने के लिए विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस विकास के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आमतौर पर विकास और उत्सर्जन में कमी को एक-दूसरे का विरोधी माना जाता है, लेकिन हटली के अनुसार विकास और स्वच्छ ऊर्जा दोनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।

हटली ने एक दिलचस्प मुद्दा उठाया कि विकास और पर्यावरण के बीच यह संघर्ष अब केवल विकासशील देशों की समस्या नहीं रह गया है। विकसित देश भी अब इसी दुविधा का सामना कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग के कारण वहां भी बिजली की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। जिस समस्या के समाधान के लिए वर्षों से भारत पर दबाव डाला जा रहा था, वह अब विकसित देशों में भी देखी जा रही है।

यदि विकास और डीकार्बोनाइजेशन एक साथ संभव हैं, तो सबसे बड़ी बाधा वित्तीय सहायता की है। हटली के अनुसार, इस संक्रमण को सफल बनाने के लिए अधिक फंड जुटाना अत्यंत आवश्यक है। इसके आंकड़े बहुत बड़े हैं। फरवरी में जारी नीति आयोग के एक अध्ययन के अनुसार, 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत को कुल 22.7 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है। विभिन्न सुधारों के बावजूद, भारत लगभग 16.2 ट्रिलियन डॉलर जुटा सकता है, जिससे लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा अंतर (गैप) पैदा होता है।

निक्की हटली का तर्क है कि सरकारें अकेले इस आर्थिक बोझ को नहीं उठा सकतीं। इस प्रक्रिया में निजी निगमों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और भारत में निजी क्लाइमेट फाइनेंस लाना अनिवार्य है। उनके अनुमान के अनुसार, भारत की कुल फंडिंग आवश्यकताओं का लगभग 60% हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से आना चाहिए।

अंतल्या में आयोजित COP31 में क्लाइमेट फाइनेंस भारत की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। यहाँ देश 2024 में बाकू में किए गए वादों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें 2035 तक विकासशील देशों के लिए सालाना 300 अरब डॉलर देने का वादा किया गया था। हालांकि, विकासशील देश लंबे समय से तर्क दे रहे हैं कि यह राशि अपर्याप्त है और इसका एक बड़ा हिस्सा ऋण (लोन) के रूप में आता है, जो चिंता का विषय है।

निक्की हटली एक ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत की नेट जीरो प्रक्रिया और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के बीच संबंधों पर शोध किया है और इस विषय पर एक पेपर लिखा है।