विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं: नायडू का बयान

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य के पास आवश्यक संसाधन और तकनीक उपलब्ध है। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सेंटरों के लिए पानी की उपलब्धता कोई बाधा नहीं बनेगी।

शुक्रवार को यहाँ आयोजित 31वीं सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दूसरे दिन एक चर्चा के दौरान पत्रकार पाल्की शर्मा के प्रश्न के उत्तर में नायडू ने ये विवरण दिए। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर न केवल प्रत्यक्ष रोजगार बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉलेज इकोनॉमी और डेटा आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया के आसपास एक विशाल इकोसिस्टम बनाकर कई अवसर पैदा करेंगे।

डेटा सेंटरों द्वारा पानी और बिजली के अत्यधिक उपयोग संबंधी चिंताओं को स्पष्ट करते हुए नायडू ने कहा कि प्रस्तावित सुविधाओं के लिए लगभग 3.50 TMCFT पानी की आवश्यकता होगी। जबकि राज्य पोलावरम परियोजना के माध्यम से विशाखापट्टनम को मुख्य रूप से 100 TMCFT तक पानी की आपूर्ति कर सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि वर्तमान में समुद्र में जाने वाले पानी का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, डिसेलिनेशन और उभरती एयर-कूलिंग तकनीक जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं।

ऊर्जा की जरूरतों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि डेटा सेंटरों की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

नारा चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें आमतौर पर सीबीएन के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और 2024 से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे रहे हैं। उनके पास तेलुगु राज्यों के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। वह तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं।