कृष्णा नदी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट में मजबूत दलीलें पेश करने का मुख्यमंत्री का आदेश

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कृष्णा नदी जल विवाद में राज्य का उचित हिस्सा सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी प्रस्तुति दी जाए। उन्होंने इस विवाद में आंध्र प्रदेश के साथ के मुद्दों पर सभी आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

यह मामला 18 नवंबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने की संभावना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य की दलीलों के संबंध में कानूनी विशेषज्ञों और वरिष्ठ सिंचाई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कृष्णा जल वितरण विवाद में मजबूत कानूनी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संबंधित सामग्री और साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों को डिंडी और अचंपेट लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने दोहराया कि इन दोनों परियोजनाओं के लिए पानी पहले से तय के अनुसार एडुला से आपूर्ति किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नरलापुर से एडुला तक आवश्यक 0.6 TMC पानी बिना किसी बाधा के छोड़ा जाए। इंजीनियरों को उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए भी कहा गया था जहां टनल और नहर की आवश्यकता होगी और एक व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने का आदेश दिया गया था।

कालेश्वरम परियोजना के तहत प्रस्तावित अतिरिक्त 1 TMC के कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्दबाजी में निर्णय लेने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पिछली सरकार द्वारा की गई गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। मौजूदा प्रणाली में वर्तमान 2 TMC पानी पहुंचाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यह दर्शाते हुए उन्होंने कहा कि अतिरिक्त TMC कार्यों को सभी तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की पूरी जांच के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित कालेश्वरम से संबंधित मामलों की प्रगति की पहले समीक्षा करें और कानूनी स्थिति की जांच करने के बाद ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करें। उन्होंने केंद्रीय जल आयोग से सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इस बैठक में सिंचाई मंत्री एन. उत्तम कुमार रेड्डी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन और वरिष्ठ सिंचाई अधिकारी उपस्थित थे।