गैर-प्रमाणित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए NCAHP द्वारा पहचान प्रमाणित करने का अवसर

भारत में मान्यता प्राप्त योग्यता न रखने वाले लाखों हेल्थकेयर तकनीशियन और एलाइड हेल्थ वर्कर्स अब अपनी पहचान को औपचारिक बना सकेंगे और प्रैक्टिस जारी रख सकेंगे। नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन्स (NCAHP) द्वारा प्रकाशित ड्राफ्ट नियमों में इस संबंध में जानकारी दी गई है, जिन्हें वर्तमान में प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए खुला रखा गया है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन नियमों के तहत मेडिकल लेबोरेटरी तकनीशियनों, रेडियोग्राफर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट सहित लगभग 9,00,000 एलाइड हेल्थ वर्कर्स, जिनके पास गैर-मान्यता प्राप्त योग्यता है, उन्हें प्रैक्टिस करने का अधिकार बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा और परीक्षा पास करनी होगी। ये कार्यकर्ता भारत के हेल्थकेयर वर्कफोर्स का 60% हिस्सा हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत NCAHP द्वारा जारी 'प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ऑफ एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रेगुलेशंस, 2026' में उन कर्मचारियों के लिए ट्रांज़िशन पाथ की रूपरेखा दी गई है जो NCAHP एक्ट, 2021 के लागू होने से पहले इस क्षेत्र में शामिल हुए थे। इस कानून का उद्देश्य 10 मान्यता प्राप्त श्रेणियों में आने वाले 56 एलाइड हेल्थकेयर व्यवसायों, जिनमें ट्रॉमा केयर, रेडियोलॉजी, फिजियोथेरेपी और मेडिकल लैब साइंस शामिल हैं, के मानकों का नियमन करना, शिक्षा का मानकीकरण करना और केंद्रीय तथा राज्य रजिस्टर बनाए रखना है।

दस्तावेज़ के अनुसार, जिन प्रैक्टिसनर्स के पास एक्ट से पहले का अनुभव और मैट्रिकुलेशन योग्यता है, वे ₹2,000 शुल्क भरकर राज्य परिषदों के माध्यम से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन आवेदनों का सत्यापन होगा, उन्हें तीन साल के लिए मान्य प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसमें एक साल का विस्तार मिल सकता है। स्थायी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए, उन्हें छह महीने से एक साल का मान्य ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा, सुपरवाइज्ड क्लिनिकल घंटे पूरे करने होंगे और क्वालीफाइंग परीक्षा पास करनी होगी। दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि ब्रिज कोर्स पूरा करने से केवल नियामक रजिस्ट्रेशन मिलेगा, जिससे उनकी प्रैक्टिस भारत तक सीमित रहेगी, लेकिन इससे कोई शैक्षणिक डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त नहीं होगा।

नई दिल्ली के पैसिफिक वनहेल्थ हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट और फिजिशियन डॉ. चंद्रकांत लहरिया ने कहा, "ब्रिज कोर्स का कार्यान्वयन व्यावहारिक, सस्ता और विशेष रूप से छोटे शहरों में सुलभ होना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणन वास्तव में क्लिनिकल क्षमता में परिवर्तित हो।" उन्होंने आगे कहा कि सटीक निदान और गुणवत्तापूर्ण रोगी देखभाल डॉक्टरों के साथ-साथ एलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स पर भी निर्भर करती है। डॉ. लहरिया के अनुसार, औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन से लेबोरेटरी टेस्ट, इमेजिंग और क्लिनिकल प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी, जिससे गलतियों और अनावश्यक दोहराव वाली जांचों में कमी आएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि केवल योग्यता पर्याप्त नहीं है, निरंतर प्रशिक्षण और संस्थागत गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भारत में अधिकांश एलाइड कर्मचारी गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय संस्थानों में प्रशिक्षण लेने के बाद निजी नियुक्तियों, स्टाफिंग एजेंसियों और अस्थायी राज्य अनुबंधों के माध्यम से नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय विधायी रजिस्टर और एकीकृत मानकों के अभाव में अस्पतालों के लिए औपचारिक सर्विस कैडर और पे-बैंड स्थापित करना कठिन था, जिसके कारण हजारों लोग करियर प्रगति या जॉब सिक्योरिटी के बिना अनुबंध भूमिकाओं पर रहे। इस मामले से परिचित एक अधिकारी ने बताया कि रजिस्ट्रेशन मिलने से इन पेशेवरों को कानूनी दर्जा मिलेगा और उन्हें बहु-वर्षीय डिग्री कोर्स में फिर से प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मरीजों के लिए, इस प्रक्रिया से घटिया देखभाल और डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग की गलतियां दूर होंगी, क्योंकि डायलिसिस, रेडिएशन थेरेपी और पैथोलॉजी एनालिसिस जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों को संभालने वाले तकनीशियन अब सत्यापित नेशनल क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे।