परिसीमन विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटें बढ़ाने की सरकार की तैयारियां तेज

केंद्र सरकार आगामी समय में संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर 'परिसीमन विधेयक, 2026' पारित करने की योजना बना रही है। 'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य लोकसभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक ले जाना है। सरकार का मानना है कि महिला आरक्षण अधिनियम, 2023 को लागू करने के लिए यह परिवर्तन अनिवार्य है। यह पूरी प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर की जाएगी। सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक संख्या बल को लेकर आश्वस्त है और उनके अनुसार उनके पास आवश्यक मतों से 15 से 16 मत अधिक हैं। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 मतों की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में 543 सदस्यों वाले सदन में तीन सीटें खाली हैं।

इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान भी सरकार ने इस प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन उस समय आवश्यक संख्या बल न मिल पाने के कारण वह पारित नहीं हो सका था। वर्तमान मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसे अभी तक आधिकारिक रूप से सत्र समाप्त (prorogued) घोषित नहीं किया गया है। यह सत्र 91 दिनों से सत्र समाप्त हुए बिना चल रहा है, जो 2008 के 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया इतिहास है। नियमों के अनुसार, वर्तमान सत्र को बढ़ाने के लिए केवल दो दिन के नोटिस की आवश्यकता होती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है।

'बिजनेस स्टैंडर्ड' की रिपोर्ट के अनुसार, सीटों के इस विस्तार के कारण उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक संतुलन का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। अप्रैल महीने में विपक्षी दलों, विशेष रूप से दक्षिण भारत के दलों के साथ बातचीत के दौरान सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का वर्तमान अनुपात बनाए रखना था, ताकि दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को दूर किया जा सके। हालांकि, अप्रैल में पेश किए गए विधेयक में यह संशोधन शामिल नहीं था, लेकिन अब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का संशोधन किया जा सकता है।

दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी ने सरकार की इस योजना की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक बार फिर 'परिसीमन' का मुद्दा उछाल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह का 15 से 18 मतों के अंतर से विधेयक पारित करने का दावा वास्तविकता से दूर है। जयराम रमेश ने आगे बताया कि सात महीने पहले भी सरकार ने ऐसा ही दावा किया था, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा में उन्हें 50 से अधिक मतों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने सरकार के प्रयासों को 'ब्लफ एंड ब्लास्टर' (धोखाधड़ी और बड़बोलापन) करार दिया।

इसके अलावा, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त मतों की आवश्यकता है। चव्हाण के अनुसार, सरकार इसके लिए एनसीपी के सांसदों की मदद लेने का प्रयास कर रही है।

परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। भारत में जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का पुन: निर्धारण करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मतदाता का प्रतिनिधित्व समान हो और जनसंख्या के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सीटों का पुनर्गठन किया जाए।