नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ के लिए अब १५ नवंबर, २०२६ तक आवेदन किए जा सकेंगे
लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर
1 नवंबर 2026, दोपहर 2:54 · 2 मिनट का पाठ
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ के लिए नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) के तहत आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर १५ नवंबर, २०२६ कर दी है। PIB की रिपोर्ट के अनुसार, इस निर्णय से पात्र विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर अपने आवेदन पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन करने में आसानी रहेगी।
संशोधित समय सारणी के अनुसार, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि १५ नवंबर, २०२६ है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर (L1) द्वारा सत्यापन करने की अंतिम तिथि ३० नवंबर, २०२६ और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (L2) द्वारा सत्यापन करने की अंतिम तिथि १५ दिसंबर, २०२६ तय की गई है। जिन विद्यार्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें यह देखना आवश्यक है कि इस समयसीमा में सत्यापन पूर्ण हो जाए।
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल १ जून, २०२६ से आवेदनों के लिए खुला है। आवेदन करने से पहले विद्यार्थियों के लिए पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूर्ण करना अनिवार्य है। ३०.१०.२०२६ तक कुल ९०,४८३ नए और १,९९,५३१ नवीनीकरण आवेदन सबमिट किए गए हैं।
NMMSS योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को सहयोग देकर कक्षा VIII से आगे कक्षा XII तक शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा ली जाने वाली चयन परीक्षा पास करने वाले कक्षा IX के पात्र विद्यार्थियों को हर वर्ष एक लाख नई स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके बाद शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा X से XII तक नवीनीकरण के माध्यम से यह स्कॉलरशिप जारी रहती है।
राज्य सरकार, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के पात्र विद्यार्थियों को प्रति वर्ष ₹१२,००० मिलते हैं, जो DBT द्वारा सीधे बैंक खाते में जमा होते हैं। चयन परीक्षा के लिए विद्यार्थियों ने कक्षा VII में कम से कम ५५ प्रतिशत मार्क्स या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए होने चाहिए, जिसमें SC/ST विद्यार्थियों के लिए ५-प्रतिशत अंकों की छूट है। आवेदक के माता-पिता की वार्षिक आय ₹३.५० लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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