भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछताछ की

बिहार के एक सरकारी अस्पताल के एक अधिकारी, जिन्हें रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें उनका निलंबन रद्द होने के बाद फिर से उसी अस्पताल और उसी पद पर वापस भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बिहार सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को एक "चिंताजनक पहलू" बताया है।

समस्तीपुर के उक्त अस्पताल में प्रशासक के रूप में कार्यरत विश्वजीत सिंह पर एक शिकायतकर्ता का ₹36,421 का बकाया वेतन देने के लिए ₹4,000 की रिश्वत मांगने का आरोप था। इस मामले में सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले के संबंध में 15 दिन न्यायिक हिरासत में बिताए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जिस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया हो और जो न्यायिक हिरासत में रहा हो, उसे फिर से उसी अस्पताल और उसी पद पर कैसे नियुक्त किया जा सकता है, इसकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने बिहार सरकार को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह कार्यवाही समस्तीपुर के उक्त अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को दी गई जमानत को बहाल करने के संदर्भ में थी। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने सिंह को दी गई जमानत रद्द करने का आदेश दिया था। सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सत्र न्यायालय ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन शिकायतकर्ता की याचिका पर उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया था और उन्हें फिर से हिरासत में लेने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि उच्च न्यायालय ने सिंह के मुक्त होने के लगभग एक वर्ष बाद जमानत आदेश में हस्तक्षेप किया था। उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी कि रिश्वत की राशि बहुत कम थी। उच्च न्यायालय से सहमत होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत देने के निर्णय में रिश्वत की राशि कितनी है, यह महत्वपूर्ण विचार नहीं है, लेकिन केवल इस आधार पर सत्र न्यायालय द्वारा दी गई राहत को रद्द नहीं किया जा सकता। अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि सामान्यतः इस प्रकार के मामलों में, यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सजा को ध्यान में रखते हुए जमानत दी जानी चाहिए, जब तक कि आरोपी का पिछला आपराधिक इतिहास न हो या मामला अत्यंत गंभीर न हो।

अदालत ने सिंह के मूल जमानत आदेश को बहाल कर दिया और स्पष्ट किया कि जमानत का प्रश्न रिश्वत की राशि पर नहीं, बल्कि स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर तय होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने अधिकारी की सेवा स्थिति के संबंध में राज्य सरकार के रुख पर सवाल उठाए। कानून के अनुसार, यदि कोई लोक सेवक 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे अलग से आदेश दिए बिना निलंबित माना जाता है। राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उस निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि राज्य सरकार ने न केवल उन्हें काम पर वापस बुलाया है, बल्कि उन्हें फिर से उसी अस्पताल और उसी पद पर तैनात कर दिया है। अदालत ने इस मामले को "चौंकाने वाला" बताया और कहा कि राज्य को इस मामले की जल्द से जल्द जांच करनी चाहिए। इस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया को उचित माना है, लेकिन प्रशासनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोपी को फिर से उसी स्थान पर रखने के निर्णय पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

विश्वजीत सिंह समस्तीपुर के सरकारी उक्त अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उन पर रिश्वत लेने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की गई थी और यह मामला वर्तमान में न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।