भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए दिल्ली में महत्वपूर्ण चर्चा

भारत और अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, अमेरिका की दो सदस्यीय टीम 2-3 नवंबर के दौरान दिल्ली के दौरे पर रही। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के सीमा शुल्क (कस्टम्स) और व्यापार सुविधा अध्याय पर गहन चर्चा की।

अमेरिका ने पिछले सप्ताह भारत के साथ अपने संबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। यह कदम इस चिंता को दूर करने के लिए उठाया गया था कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की मध्यावधि चुनावों में हार के कारण नई दिल्ली के साथ व्यापार वार्ता बाधित हो सकती है। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने 4 नवंबर को मिंट (Mint) को बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्यापार एजेंडे सहित अमेरिकी विदेश नीति पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि मध्यावधि चुनाव के परिणाम भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं करेंगे।

भारतीय विशेषज्ञ इस स्थिति को चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस व्यापार समझौते की अनुमोदन प्रक्रिया को अधिक कठिन बना सकती है। दूसरी ओर, ट्रंप की राजनीतिक विफलता नई दिल्ली को बातचीत की मेज पर अधिक प्रभावशाली बनने का अवसर दे सकती है।

आर्थिक दृष्टि से अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वस्तुओं का निर्यात 87 अरब डॉलर रहा, जो वित्तीय वर्ष 26 में भारत के कुल मर्चेंडाइज निर्यात का लगभग पांचवां हिस्सा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को अमेरिका की टैरिफ नीति के संबंध में अधिक स्पष्टता मिलेगी, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अनुबंध की कीमतें तय कर सकेंगे। इसके अलावा, निर्यात में होने वाली कोई भी वृद्धि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के प्रभावों का सामना कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को समय पर समर्थन प्रदान करेगी।

यदि यह समझौता लागू होता है, तो श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। इसमें कपड़ा, परिधान, चमड़े की वस्तुएं तथा रत्न और आभूषण शामिल हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों पर वर्तमान में अमेरिका द्वारा सबसे अधिक शुल्क लगाया गया है। बदले में, भारत चुनिंदा अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम कर सकता है और अमेरिका से कच्चे तेल तथा लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की खरीद बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य रक्षा तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को गहरा करना भी है।

वर्तमान में, अमेरिका में भारत के निर्यात पर असमान टैरिफ व्यवस्था है। इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, परिधान और रत्न-आभूषण सहित लगभग 55% शिपमेंट पर सामान्य मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) शुल्क लगता है। इसके साथ ही, निर्यात किए गए माल में कथित तौर पर जबरन श्रम के उपयोग के कारण 10% दंडात्मक निर्यात शुल्क लगाया गया है। कपड़ा और परिधान में अमेरिकी MFN शुल्क 32% तक हो सकता है, जबकि अधिकांश रत्न और आभूषणों के लिए यह 5.5% से 6% के बीच है।

दूसरी ओर, स्मार्टफोन, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ कृषि उत्पादों सहित 35-40% माल को इस लेवी से छूट दी गई है। हालांकि, स्टील और एल्युमीनियम के निर्यात पर 50% जैसा बहुत अधिक टैरिफ लगता है। मिंट द्वारा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, अमेरिकी वाणिज्य सचिव, दिल्ली में अमेरिकी दूतावास और भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता को भेजे गए प्रश्नों के उत्तर तत्काल प्राप्त नहीं हुए।