विवादित पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश सी.एस. कर्णन का चेन्नई में निधन

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, विवादित पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश सी.एस. कर्णन का 13 नवंबर 2026 को चेन्नई में निधन हो गया है। वे 71 वर्ष के थे और उन्होंने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। कर्णन को अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी और सेवानिवृत्ति के बाद वर्ष 2020 में उन्हें एक बार फिर जेल जाना पड़ा था।

इस रिपोर्ट के अनुसार, कर्णन का जन्म 12 जून 1955 को कुड्डालोर जिले के करनाथम गांव में हुआ था। उन्होंने 11 अप्रैल 1984 को तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल में वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कराया था और मद्रास उच्च न्यायालय, सिटी सिविल कोर्ट्स तथा फैमिली कोर्ट्स में दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक और सेवा मामलों में वकालत की थी।

वर्ष 2009 में उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा इसे मंजूरी मिलने के बाद उनकी मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी। इस कॉलेजियम में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए.के. गांगुली और न्यायाधीश एस.जे. मुखोपाध्याय तथा पी.के. मिश्रा शामिल थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन और न्यायाधीश बी.एन. अग्रवाल तथा अरिजित पसायत शामिल थे।

मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, कर्णन ने अन्य न्यायाधीशों पर यह आरोप लगाया था कि वे अनुसूचित जाति का होने के कारण उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशों और अनुसूचित जाति के वकीलों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों को लेकर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशों आर.के. अग्रवाल और संजय किशन कौल के साथ खुली अदालत में भी संघर्ष किया था।

इसके बाद 10 मार्च 2016 को उनका तबादला कलकत्ता उच्च न्यायालय में कर दिया गया था। फरवरी 2017 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ ने अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने के लिए उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी और उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य करने पर रोक लगा दी थी।

1 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया था कि वे कलकत्ता के पावलोव गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित करें और कर्णन की जांच करके रिपोर्ट दें कि क्या वे अपना बचाव करने के लिए मानसिक रूप से सही स्थिति में हैं या नहीं। हालांकि, कर्णन ने चिकित्सा जांच कराने से इनकार कर दिया था और 4 मई 2017 को एक लिखित घोषणा दी थी कि वे पूरी तरह से सामान्य और स्थिर मन के हैं।

इसके बाद 8 मई 2017 को उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत एक "आदेश" पारित करके सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 न्यायाधीशों को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और प्रत्येक पर ₹1 लाख का जुर्माना भी लगाया था। उन्होंने नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त को अपना आदेश लागू करने का निर्देश दिया था और इन आठ न्यायाधीशों को संसद से संपर्क करने की अनुमति दी थी।

इस घटना के एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कर्णन को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने टिप्पणी की थी कि बड़ी संख्या में न्यायाधीशों और सामान्य रूप से न्यायपालिका के प्रति उनका आचरण संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ पूरी न्यायपालिका की छवि को गंभीर रूप से कलंकित और खराब कर रहा है।

हालांकि, पश्चिम बंगाल की पुलिस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं कर सकी क्योंकि कर्णन भूमिगत हो गए थे और 12 जून 2017 को वे सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए थे। सघन खोजबीन के बाद पुलिस ने 20 जून 2017 को उन्हें कोयंबटूर से पकड़ लिया था। सजा काटने के बाद भी कर्णन ने भ्रष्टाचार और जाति आधारित भेदभाव के आरोपों के साथ बड़ी संख्या में न्यायाधीशों की खुलेआम निंदा करना जारी रखा था।