केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक जुड़ने वाले अग्निवीरों के लिए 2 वर्ष की सेवा विस्तार करेगी

केंद्र सरकार अग्निपथ योजना के ढांचे में सुधार करके उन अग्निवीरों के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा का प्रावधान कर रही है जो 31 दिसंबर तक सेवा में शामिल होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य उन जवानों को एक और मौका देना है जो पिछले नियमों के अनुसार स्थायी चयन में रह गए थे, ताकि वे वर्दी में दो और वर्ष रह सकें और नियमित सैनिक बनने का नया अवसर प्राप्त कर सकें।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह नया ढांचा केवल वर्तमान में सेवा में कार्यरत 3,00,000 अग्निवीरों पर ही लागू होगा। कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और 4 नवंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 31 दिसंबर के बाद भर्ती होने वाले नए उम्मीदवारों के लिए इस योजना में भविष्य में और बदलाव किए जा सकते हैं।

अग्निवीरों के हालिया समूह 13 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच अपना प्रशिक्षण पूरा कर सेवा में शामिल होंगे। ओडिशा में स्थित नौसेना की विशाल प्रशिक्षण सुविधा आईएनएस चिल्का में 13 नवंबर को 2,700 से अधिक नौसेना अग्निवीर अपना 16 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर पास आउट होंगे। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन मुख्य अतिथि और रिव्यूइंग ऑफिसर रहेंगे। चिल्का के इतिहास में यह सबसे बड़ा पास आउट बैच होगा। नौसेना के अग्निवीरों के साथ कोस्ट गार्ड के 600 से अधिक नियमित नाविक भी अपना प्रशिक्षण पूरा करेंगे। वायुसेना के अग्निवीर दिसंबर के मध्य में और नए मॉडल के बाद सेना का पहला बैच 31 दिसंबर को पास आउट होगा।

इस संशोधन से पहले के प्रावधान के अनुसार, प्रथम बैच के अग्निवीरों की चार वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद केवल 25% प्रतिभाशाली जवानों को ही अगले 15 वर्षों के लिए रखा जाता था, जबकि शेष 75% को मुक्त कर दिया जाता था। भर्ती के पहले दौर में शामिल हुए 24,400 उम्मीदवारों में से लगभग 18,300 अग्निवीरों को नवंबर के मध्य से 31 दिसंबर के बीच मुक्त किया जाना था। लेकिन अब, संशोधित योजना के तहत सभी वर्तमान अग्निवीर, यदि वे निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं और उनकी अपनी सहमति हो, तो इस दो वर्ष की अतिरिक्त सेवा के बाद स्थायी बन सकेंगे।

इस नए मॉडल के कारण सरकारी खर्च में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सभी अग्निवीरों को पूर्णकालिक सैन्य सेवा मिलेगी, जिससे वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान बढ़ेगा। इस संबंध में वित्तीय समीक्षा की जाएगी। हालांकि, अधिकारियों ने कहा है कि फंड कोई बाधा नहीं बनेगा। एक अधिकारी के अनुसार, "बढ़ते खर्च की भरपाई प्रशिक्षण लागत में होने वाली बचत से की जाएगी, क्योंकि अग्निपथ रिसेट से अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी स्थिति में, वित्तीय मामलों से अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण है।"

सरकार ने 2026-27 के रक्षा बजट में अग्निपथ योजना के लिए ₹17,396 करोड़ आवंटित किए हैं, जो 2025-26 के अनुमानित ₹11,039 करोड़ से 58% की बड़ी उछाल दर्शाता है। इस योजना के लिए 2024-25 का बजट ₹7,471 करोड़ था। इसके अलावा, सरकार का पेंशन बिल भी लगातार बढ़ रहा है। 2026-27 के रक्षा बजट में पेंशन के लिए ₹1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 2025-26 के ₹1.60 लाख करोड़ के अनुमान से अधिक है।