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FSSAI ने देशभर में ₹82 करोड़ का मिलावटी भोजन जब्त किया

66 दिनों के अभियान के दौरान 3,280 टन भोजन बरामद और 314 दुकानें सील

लेखक कैपिटल क्रांति डेस्क, गांधीनगर · संपादक: पार्थ ठक्कर

8 नवंबर 2026, सुबह 5:28 · 2 मिनट का पाठ

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પ્રતીકાત્મક તસવીર: ખોરાકની તપાસ
પ્રતીકાત્મક તસવીર: ખોરાકની તપાસ
પ્રતીકાત્મક તસવીર: ખોરાકની તપાસ (फ़ोटो: Atcherley, Rowland J, Public domain, Wikimedia Commons)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने देशभर में चलाए गए एक बड़े अभियान के दौरान ₹82 करोड़ मूल्य का 3,280 टन मिलावटी भोजन जब्त किया है। यह कार्रवाई त्योहारों के दौरान भोजन में होने वाली मिलावट को रोकने के लिए की गई थी।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, यह अभियान 1 सितंबर से 5 नवंबर के बीच चलाया गया था। इस 66 दिनों की अवधि के दौरान देशभर में कुल 56,431 दुकानों की जांच की गई। इस जांच के दौरान पनीर, घी, दूध और मिठाइयों सहित 11 उत्पाद निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। इस कार्रवाई के तहत 314 दुकानों को सील कर दिया गया।

इस अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी बड़ी कार्रवाई की गई, जहां लगभग ₹5 लाख मूल्य का 2,500 किलो खोया (मावा) फेंक दिया गया। FSSAI ने शनिवार को इस संबंध में जानकारी दी थी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांच कर सकते हैं, नमूने ले सकते हैं और संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त कर सकते हैं। लाइसेंसिंग और जिला स्तरीय अधिकारियों के पास लाइसेंस निलंबित करने या रद्द करने जैसी शक्तियां होती हैं। नियमों के उल्लंघन के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा संस्थानों को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि, FSSAI या उसके अधिकारी सीधे किसी को जेल नहीं भेज सकते। वे जांच, सैंपलिंग और आपराधिक कार्यवाही की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अपराध की प्रकृति के आधार पर मामला अदालत में जाता है और अदालत ही कानून के तहत सजा सुनाती है।

FSSAI भारत की सबसे बड़ी खाद्य नियामक संस्था है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करती है। देश में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। FSSAI की स्थापना 2008 में की गई थी। इससे पहले खाद्य पदार्थों से जुड़े नियम अलग-अलग कानूनों और विभागों के तहत लागू किए जाते थे, जिन्हें 2006 के कानून ने एक व्यवस्था में लाने का काम किया।

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