केंद्र सरकार जन औषधि केंद्रों को आधुनिक फ्लैगशिप आउटलेट में बदलने की योजना बना रही है

केंद्र सरकार देश भर में कार्यरत जन औषधि केंद्रों को अधिक सक्षम और आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रही है। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वाले जन औषधि केंद्रों को आधुनिक फ्लैगशिप आउटलेट में परिवर्तित किया जाएगा। इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य दवाओं की उपलब्धता में सुधार करना और सस्ती जेनेरिक दवाओं के इस नेटवर्क के मानकों को उच्च स्तर पर ले जाना है। यह बदलाव ऐसे समय में किया जा रहा है जब सरकार मार्च 2027 तक इन स्टोरों की संख्या वर्तमान 21,663 से बढ़ाकर 25,000 करने का लक्ष्य रखती है।

इस योजना के तहत, किन केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा यह तय करने के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PMBI) द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों और सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह चयन स्टोर की बिक्री, विकास की संभावना और उसके स्थान के आधार पर किया जाएगा। विशेष रूप से अस्पतालों और अधिक भीड़भाड़ वाले चिकित्सा केंद्रों के पास स्थित स्टोरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए मेट्रो शहरों में मासिक टर्नओवर ₹10 लाख, 10 लाख से अधिक आबादी वाले गैर-मेट्रो शहरों में ₹7.5 लाख और अन्य शहरी केंद्रों में ₹3 लाख का बेंचमार्क निर्धारित किया गया है।

इन आधुनिक आउटलेट्स को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए PMBI उन्हें शीर्ष 400 दवाओं की प्राथमिक आपूर्ति प्रदान करेगा। इसके अलावा, स्टोरों में डिजिटल प्रमोशनल स्क्रीन, पॉइंट-ऑफ-परचेज ब्रांडिंग सामग्री और PMBI के विजुअल बैनर लगाए जाएंगे। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि सभी स्टोरों को यह सुविधा देना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक की बिक्री समान नहीं होती है, लेकिन जो स्टोर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें बेहतर क्रेडिट सुविधाएं और निगरानी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। PMBI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि ये मॉडल आउटलेट ग्राहक सेवा, स्टॉक प्रबंधन, दवाओं की एक्सपायरी कम करने और पॉइंट ऑफ सेल (POS) प्रणाली के प्रभावी उपयोग में अन्य केंद्रों के लिए उदाहरण पेश करेंगे।

फार्मास्यूटिकल्स विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस दृष्टिकोण का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन करने वाले आउटलेट्स को बेंचमार्क के रूप में विकसित करना है, जिसका प्रभाव आसपास के अन्य केंद्रों पर भी पड़ेगा। इससे पूरे नेटवर्क में उत्पाद की उपलब्धता मजबूत होगी और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। आकाश हेल्थकेयर के प्रबंध निदेशक डॉ. आशीष चौधरी के अनुसार, जन औषधि केंद्र अंतिम व्यक्ति तक सस्ती जेनेरिक दवाएं पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन केंद्रों के आधुनिकीकरण और इन्वेंट्री में सुधार से आम नागरिकों को बहुत बड़ा लाभ होगा।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के तहत स्थापित ये केंद्र वर्षों से ब्रांडेड दवाओं की तुलना में बहुत कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और वेलनेस उत्पाद प्रदान कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और सस्ता बनाना रहा है। अब इस आधुनिकीकरण के माध्यम से सरकार ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।