आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सीआरपीएफ कामिकाज़े ड्रोन शामिल करने की योजना

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) अपनी परिचालन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए अपने शस्त्रागार में लोइटरिंग म्यूनिशन्स, जिन्हें आमतौर पर कामिकाज़े ड्रोन के रूप में जाना जाता है, को शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन ड्रोनों में निगरानी करने की क्षमता है और ये निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक हमले कर सकते हैं।

इस प्रस्तावित खरीद के हिस्से के रूप में, सीआरपीएफ ने कंपनियों को आमंत्रित किया है कि वे 25 नवंबर, 2026 तक अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ड्रोनों के तकनीकी विवरण जमा करें। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बल को आधुनिक युद्ध तकनीक से लैस करना है, जिसका उपयोग दुश्मन के ठिकानों और प्रतिकूल तत्वों के खिलाफ लक्षित अभियानों के लिए किया जा सके।

इन प्रस्तावित ड्रोनों में निगरानी क्षमता और विस्फोटक पेलोड के माध्यम से लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता का मिश्रण होगा। पारंपरिक निगरानी ड्रोनों के विपरीत, लोइटरिंग म्यूनिशन्स लक्ष्य की पहचान करने या उसे ट्रैक करने के दौरान हवा में रह सकते हैं और उसके बाद उन्हें लक्ष्य की ओर निर्देशित किया जा सकता है।

सीआरपीएफ द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, ये ड्रोन दो हाई-एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम होने चाहिए, जिनमें से प्रत्येक का वजन कम से कम 1.5 किलोग्राम होना चाहिए। इस प्रणाली की परिचालन सीमा (रेंज) कम से कम 15 किलोमीटर और सहनशक्ति (एंड्योरेंस) कम से कम 30 मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा, बल ने प्रस्तावित प्रणाली के लिए 10 मीटर के इम्पैक्ट रेडियस की शर्त रखी है। इन ड्रोनों का उपयोग निर्धारित लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाएगा, जो विशेष अभियानों के दौरान सुरक्षा कर्मियों को एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा।

इस नई तकनीक से संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात सीआरपीएफ इकाइयों की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है, विशेष रूप से मणिपुर में कार्यरत कमांडो बटालियन फॉर रिज़ोल्यूट एक्शन (कोबरा) इकाइयों को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। मणिपुर में वर्तमान में कोबरा की दो बटालियन तैनात हैं, जबकि तीसरी बटालियन की तैनाती पर भी विचार किया जा रहा है। लोइटरिंग म्यूनिशन्स के आने से सशस्त्र समूहों के खिलाफ अभियानों के दौरान इन इकाइयों को अतिरिक्त क्षमता मिल सकती है।

परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, यह तकनीक आतंकवाद विरोधी अभियानों में भी उपयोगी साबित हो सकती है। सुरक्षा बल चिन्हित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा कर्मियों को सीधे प्रतिकूल ठिकानों पर जाने की आवश्यकता कम होगी और जोखिम घटेगा।

मणिपुर के अलावा, ये प्रस्तावित ड्रोन जम्मू और कश्मीर में विशेष अभियानों के लिए भी उपयुक्त हो सकते हैं। आतंकवादी समूहों और अन्य सशस्त्र तत्वों के खिलाफ अभियानों के दौरान निगरानी करने और निर्धारित लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता सुरक्षा बलों को एक नया विकल्प प्रदान करेगी। हालांकि, उनकी तैनाती व्यक्तिगत परिचालन आवश्यकताओं और अंतिम खरीद तथा इंडक्शन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

सीआरपीएफ का यह कदम सुरक्षा बलों की परिचालन क्षमताओं में मानवरहित प्रणालियों और प्रिसिजन-स्ट्राइक तकनीक को शामिल करने पर बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। तकनीकी विवरणों का अनुरोध खरीद प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। ड्रोनों का अंतिम चयन और तैनाती कंपनियों द्वारा पेश की गई प्रणालियों के मूल्यांकन और बल की परिचालन आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी।